देश के प्रमुख महानगरों व थियेटरों में शुरू होने वाली पहली फिल्म होगी नगर के अनिल घिल्डियाल और अभिनेता हेमंत पांडे हैं प्रमुख भूमिका में
नैनीताल (एसएनबी)। प्रदेश की प्रसिद्ध प्रेमकथा राजुला-मालूशाही पर आधारित फिल्म राजुला शुक्रवार से देश के महानगरों के प्रमुख पीवीआर सिनेमाघरों में शुरू होने जा रही है। प्रदेश से जुड़ी फिल्मों के मामले में इसे पहला और ऐतिहासिक अवसर बताया जा रहा है। फिल्म में प्रदेश की लोक भाषाओं- कुमाउनीं व गढ़वाली के साथ ही हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी किया गया है। इस फिल्म में नगर के कलाकार अनिल घिल्डियाल के साथ ही सिने कलाकार हेमंत पांडे प्रमुख भूमिका में हैं। फिल्म राजुला में मुख्य खलनायक- मथुरा मामा का किरदार निभा रहे घिल्डियाल ने फिल्म की कहानी का खुलासा करते हुए बताया कि फिल्म में गढ़वाल की पृष्ठभूमि से जुड़ा एवं इंग्लैंड से पढ़ाई कर लौटा नायक दिल्ली में राजुला- मालूशाही नाटक देखते हुए प्रदेश की इस अप्रतिम प्रेमकथा पर शोध करने निकलता है। वहीं कुमाऊं की रहने वाली नायिका भी इसी प्रेम कथा पर अलग से शोध कर रही है। संयोग से दोनों मिल जाते हैं और शोध करते हुए दोनों में राजुला- मालूशाही की तरह ही प्रेम हो जाता है और वह फिल्म के कई दृश्यों में राजुला-मालूशाही के ऐतिहासिक किरदारों में प्रवेश करते हुए उस दौर की सांस्कृतिक झलक को प्रस्तुत करते जाते हैं। इस तरह दिल्ली के साथ नैनीताल से मुन्स्यारी तक फिल्माई गई यह फिल्म प्रदेश के पर्यटन, स्थापित्य एवं लोक संस्कृति की झलक पेश करती है। इसके साथ ही मनुष्य की संवेदनशीलता के जाति, धर्म, पंथ और क्षेत्र की सीमाओं से कहीं दूर होने का संदेश भी देती है। फिल्म का निर्माण हिमाद्रि प्रोडक्शन के लिए रमा उप्रेती ने निर्देशक नितिन उप्रेती, कहानीकार नितिन कुमार व मनोज चंदोला आदि के साथ मिलकर किया है। बताया गया है कि गत दिवस मुंबई में आयोजित फिल्म राजुला के प्रीमियर शो को बॉलीवुड से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली हैं।
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नवीन जोशी, नैनीताल। चेलों यानी छात्रों के ज्ञान अर्जित कर बेहतर अवसरों के लिए 'प्रतिभा पलायन' की खबरें तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन गुरुजनों का भी 'प्रतिभा पलायन' होता है। विश्वविद्यालय अधिनियम में उपलब्ध 'असाधारण छुट्टी' की व्यवस्थाओं का लाभ उठाकर कुमाऊं विवि के आधा दर्जन से अधिक प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर तीन से पांच वर्ष की लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, और बेहतर सुविधाओं की मौज उड़ा रहे हैं। वहीं कुविवि में अपने मूल पदों पर भी उनका कब्जा बरकरार है। विवि की मजबूरी है कि इन पदों को रिक्त मानकर नई नियुक्तियां भी नहीं की जा सकतीं, लिहाजा मात्र 10 से 25 हजार के मानदेय पर उन्हें छह-छह माह के सीमित समय के लिए रखा जा रहा है। इससे यह संविदा भी अपना भविष्य अनिश्चित होने के मानसिक दबावों में हैं, और छात्रों को स्तरीय शिक्षा मिल पा रही है। देश के अन्य विवि सहित कुविवि में भी व्यवस्था है कि उच्च शिक्षा लेने जैसी 'असाधारण' परिस्थितियों में पहले तीन और दूसरी बार और दो यानी कुल पांच वर्ष के लिए विवि कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर बिना वेतन के लंबे अवकाश पर जा सकते हैं। इस व्यवस्था का लाभ उठाकर विवि के अनेक प्रोफेसर लंबे अवकाश पर चले गए हैं और आईआईएम काशीपुर, उत्तराखंड मुक्त विवि व बनारस हिंदू विवि सरीखे अन्य संस्थानों में अधिक वेतन-सुविधाओं की मौज उड़ा रहे हैं। ऐसे में स्थिति यह है कि कुमाऊं विवि का तीन वर्ष पूर्व तक विवि के लिए बेहद लाभदायक रहा स्ववित्त पोषित आधार पर चलने वाला आईपीएसडीआर संस्थान यहां के तत्कालीन निदेशक डा. आरसी मिश्रा के जाने के बाद से अस्तित्वहीन हो गया है, और विवि की आय का एक बड़ा हिस्सा भी प्रभावित हुआ है। प्रोफेसरों के विवि छोड़कर जाने के पीछे विवि की अंदरूनी राजनीति भी एक बड़ा कारण बतायी जा रही है, जिसके तहत विरोधी विचारधारा के शिक्षकों को विवि छोड़ने को मजबूर कर दिया जाता है, और बाद में चहेतों को संविदा पर रखा जाता है। कुमाऊं विवि के कुलपति प्रो. होशियार सिंह धामी का कहना है कि विवि अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है, लिहाजा वह इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते। एबीबीपी के जिला संयोजक निखिल का कहना है कि शिक्षकों का बेहतर सुविधाओं के लिए अपने मूल छात्रों को उनके बेहतर शिक्षा के अधिकार से वंचित कर जाना भले विवि अधिनियम में गलत न हो, पर यह नैतिक रूप से गलत है। बेहतर हो कि ऐसे शिक्षक त्यागपत्र देकर ही अन्यत्र जाएं।
