पाक सीमा में चीन का दखल चिंता की बात,
अपने ही बनाए जाल में फंस रहा है पाकिस्तान: डा. फारूक अब्दुल्ला
नैनीताल (एसएनबी)। केंद्रीय मंत्री डा. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर मुद्दे का समाधान जल्द हो जाएगा। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान राज्य के तीनों हिस्सों लद्दाख, जम्मू व कश्मीर के साथ ही भारत की अधिसंख्य जनता के मान्य हल पर ही होगा। समस्या का समाधान देश की सरहद तथा भारत के कानून की सीमा के भीतर ही होगा। इसमें पाकिस्तान की राय भी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहिए। पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान ने यदि इस मसले पर बात बढ़ाई तो फिर भारत राजा हरि सिंह के राज्य रहे कश्मीर की मांग तक भी जा सकता है। श्री अब्दुल्ला बृहस्पतिवार को नैनीताल राजभवन में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाक के ‘नार्दर्न टेरीटरी’ के गिलगित व स्कर्दू आदि इलाके राजा हरी सिंह के राज्य के हिस्से रहे हैं, इसलिए बात बढ़ने पर भारत इनके बारे में भी बात कर सकता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कश्मीर में उनके बेटे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला व केंद्र में वह स्वयं हैं जो केंद्र व राज्य के बीच समन्वय से कश्मीर समस्या के हल की दिशा में तेजी से प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि जो भी समझौता होगा वह भारत की सरहद और कानून के अंतर्गत ही होगा। दोहराया कि 1967 के प्रस्ताव के अनुसार 'पीओके' भारत का हिस्सा है। कहा कि अटल बिहारी बाजपेयी ने कश्मीर समस्या के हल के लिये मुशर्रफ को भारत बुलाने सहित बड़े कार्य किये थे, तब भी समस्या के हल की बड़ी आशा जगी थी। एबटाबाद में अमेरिका द्वारा ओसामा को मारने और हेडली द्वारा किये जा रहे खुलासों के बाबत भारत के रुख पर उन्होंने कहा कि भारत क्षमता के बावजूद अमेरिका जैसी कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। पाकिस्तान स्वयं तैयार किये गये आतंकवाद की मार झेल रहा है, वरना आतंकवाद भारत को परेशान करता। लेकिन पाक सीमा पर चीन का बढ़ता दखल भारत के लिये चिंता की बात है। उन्होंने कश्मीर की समस्या के लिये वहां के राजनेताओं, नौकरशाहों और आतंकियों को बराबर का दोषी बताते हुए कहा कि आतंकवाद के रहने से सबकी दुकान चलती है। बताया कि इधर हालात तेजी से सुधर रहे हैं। घाटी में पंचायत चुनावों में 8४ फीसद मतदान हुआ व एक महिला सहित दो हिंदू सरपंच बने हैं। कश्मीरी हिंदू वापस लौट रहे हैं। राज्य सरकार से पूर्व में अपनी जमीनें बेचकर गये हिंदुओं को जमीनें व घर बनाकर देने को कहा गया है।
सीमावर्ती इलाकों को वैकल्पिक ऊर्जा से जगमगाएँगे
नैनीताल। केंद्रीय वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों को 10 फीसद केंद्रीय सहायता से वैकल्पिक ऊर्जा से जगमगाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के अधिकारियों से इस बाबत शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर भेजने को कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने राज्य में चीड़ के पिरूल व ठींठों से ईंधन की ईंटों जैसे वैकल्पिक ऊर्जा की 1 मेगावाट से बड़ी योजनाओं के प्रस्ताव पर पुर्नविचार करने की बात कही। उन्होंने बताया कि राजभवन व राज्य के अधिकारी उनके संज्ञान में लाए हैं कि स्थानीय लोग ईंधन के लिये पिरूल व ठींठों का स्वयं भी ईंधन के लिये उपयोग करते हैं। लिहाजा उनका मंत्रालय अपने विभाग की एसी योजनाओं को हतोत्साहित कर सकता है, ताकि यहां के ग्रामीण ईंधन के लिये पेड़ों को न काटें। बताया कि 130 मेगावाट का राष्ट्रीय सोलर मिशन 2013 तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने पवन ऊर्जा से भी नौ से 13 हजार मेगावाट तक वैकल्पिक ऊर्जा बनाये जाने की योजना बताई।
इससे पूर्व उन्होंने नैनीताल राजभवन में राज्यपाल मार्गरेट आल्वा के साथ प्रदेश के अधिकारियों की बैठक ली, तथा उनके विचार लिये। बताया कि राजभवन में उरेडा के द्वारा 3२ लाख रुपये की लागत से पांच किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट, 1१0 लीटर प्रतिदन क्षमता के छह सोलर वाटर हीटर, गोल्फ कोर्स की सिंचाई के लिये 1.8 किलोवाट क्षमता का सोलर वाटर पंप, राजभवन परिसर में 2 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें, फ्लेट पोस्ट के पास पांच विंड जेनरेटर तथा राजभवन के मुख्य मार्ग पर 10 सोलर स्टड लगाए जाएँगे।
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