कोश्यारी होंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष

खंडूड़ी बनेंगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, विधानसभा चुनाव निशंक के नेतृत्व में ही

पिछले चुनाव में भी कोश्यारी ने अपने दम पर पार्टी को सत्ता दिलाई थी पर पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया 
मुख्यमंत्री निशंक और पूर्व सीएम कोश्यारी व खंडूड़ी को पार्टी ने आपसी तालमेल के लिए दिल्ली बुलाया

रोशन/एनएनबी नई दिल्ली। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर भाजपा में सांगठनिक फेरबदल किया जा रहा है। राज्यसभा सदस्य व पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। बावजदू इसके विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के लिए कोर कमेटी, चुनाव प्रचार अभियान समिति का गठन कर दिया गया है। इस लिहाज से चुनाव तैयारियों में उत्तराखंड पीछे है। भाजपा सूत्रों के अनुसार सीएम निशंक, पूर्व मुख्यमंत्रियों कोश्यारी व खंडूड़ी तीनों को दिल्ली बुलाया जाएगा और उनसे विचार-विमर्श किया जाएगा। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन तीनों नेताओं को एकजुट करने की है। तीनों की एकता बनाए रखने के लिए पार्टी ने तीनों को एक साथ बिठाने का फैसला किया है। बताया जाता है कि तीनों नेताओं को दिल्ली बुलाने के पीछे शीर्ष नेताओं का यह मकसद है कि समय रहते मनभेद व मतभेद भुलाकर एक दिशा में ताकत लगाई जाए। पार्टी भविष्य में उत्तराखंड में संगठन की कमान कोश्यारी को सौंपकर नई ऊर्जा का संचरण करना चाहती है। कोश्यारी की संगठन पर जबरदस्त पकड़ है। पिछले चुनाव में भी भाजपा को सत्ता में लाने में कोश्यारी का अहम रोल रहा है , लेकिन पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। खंडूड़ी के कुशल प्रशासकीय प्रबंधन का फायदा उठाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की डोर सौंपी जाएगी। संगठन में फेरबदल व खंडूड़ी को राष्ट्रीय राजनीति में लिए जाने के बाद भी पार्टी ने तय किया है कि राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री डा. निशंक के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे।

ऑनलाइन होगी कुमाऊं की प्राचीनतम लाइब्रेरी

अधिकतर अभिलेख ऑनलाइन करने के लिए तैयार किए गए

1933 में हुई थी लाइब्रेरी की स्थापना

नैनीताल (एसएनबी)। कुमाऊं मंडल के प्राचीनतम पुस्तकालयों में गिने जाने वाले मुख्यालय के दुर्गा लाल साह नगर पालिका पुस्तकालय तक शीघ्र आपकी घर बैठे पहुंच होगी। करीब चार वर्ष के अनवरत कार्यों के बाद यह पुस्तकालय शीघ्र इंटरनेट पर उपलब्ध होने जा रहा है। इसके जीर्णोद्धार का 80 लाख रुपये का एक अन्य प्रस्ताव भी शासन से स्वीकृति की स्थिति में पहुंच गया है। 

वर्ष 1933 में नगर के मोहन लाल साह द्वारा पांच हजार रुपये के आर्थिक सहयोग से अपने पिता दुर्गा लाल साह के नाम पर 'मिड माल' में स्थापित नगरपालिका संचालित यह पुस्तकालय हिंदू धर्म ग्रंथों, वेद-पुराणों, नैनीताल-कुमाऊं के 1940 के दशक से इतिहास व गजेटियर सहित सैकड़ों बहु उपयोगी प्राचीन एवं दुर्लभ पुस्तकों, पांडुलिपियों, जर्नल व मैगजीन आदि का अनूठा संग्रहालय है। वर्ष 2007 से भारत सरकार के सूचना तकनीकी मंत्रालय की डिजिटल लाइब्रेरी मेगा सेंटर योजना के तहत सेंटर फार डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटरिंग (सीडीएसी) द्वारा यहां उपलब्ध कॉपीराइट की बाधा रहित ज्ञान कोश को 'स्कैन' कर 'डिजिटलाइज' करने का कार्य किया जा रहा है, जो अब करीब 80 फीसद तक पूर्ण बताया जा रहा है। इसे 'डिजिटल लाइब्रेरी मेगा सेंटर' में लॉग ऑन करके ऑन लाइन देखा जा सकेगा। इधर नगर पालिका ने इसके जीर्णोद्धार का 80 लाख रुपये का प्रस्ताव राज्य योजना के तहत शासन को भेजा था, बताया जा रहा है कि इसमें से करीब 50 लाख का प्रस्ताव शासन में स्वीकृत होने की स्थिति में है। पालिकाध्यक्ष मुकेश जोशी ने बताया कि योजना के तहत पुस्तकालय में साइबर कैफे भी स्थापित किया जाएगा, ताकि लोग वहां बैठकर भी यहां मौजूद पुस्तकों को डिजिटल स्वरूप में पढ़कर सुविधानुसार ज्ञानवर्धन कर सकेंगे।

कुमाऊं विवि में सैकड़ों 'मुन्नाभाई' दे रहे परीक्षा

150 परीक्षार्थियों को भेजा गया नोटिस

नवीन जोशी नैनीताल। कुमाऊं विविद्यालय के अधीन मंडल के महाविद्यालयों व परिसरों में सैकड़ों 'मुन्नाभाई' परीक्षा दे रहे हैं। करीब ढाई सौ परीक्षार्थियों के इंटरमीडिएट के अंकपत्र और प्रमाणपत्र फर्जी होने की पुष्टि हो गई है। इनमें से 150 को नोटिस भेजे गए हैं। ऐसे कई परीक्षार्थी परीक्षा देने से रोक दिये गए हैं, जबकि अनेक अब भी परीक्षा दे रहे हैं। 

कुमाऊं विवि इन दिनों चल रही वाषिर्क परीक्षाओं के कारण हर ओर से हमले झेल रहा है, लेकिन समस्या की असल वजह क्या है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। 'राष्ट्रीय सहारा'  ने जब वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि विवि के परीक्षा विभाग और बड़ी संख्या में कर्मियों की ऊर्जा पहले वर्ष की परीक्षा दे रहे 'मुन्नाभाइयों' की पहचान करने में नष्ट हो रही है। डेढ़ सौ से अधिक मुन्ना भाई बीए प्रथम वर्ष में बताए गए हैं। बीकाम प्रथम वर्ष में तीन दर्जन से अधिक ऐसे परीक्षार्थी पकड़ में आए हैं, जिनके इंटरमीडिएट के अंकपत्र और प्रमाणपत्र फर्जी हैं। अधिकांश फर्जी प्रमाणपत्र दिल्ली हायर सेकेंडरी बोर्ड एवं वृंदावन ओपन बोर्ड से निर्गत हैं। कुमाऊं विवि के परीक्षा नियंत्रक डा. जीएल साह ने स्वीकार किया कि करीब ढाई सौ परीक्षार्थियों के इंटर के प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए हैं। इनमें से करीब 150 को नोटिस भेजा जा चुका है। 

अग्रसारण शुल्क के कारण भरवा दिए अधिक फार्म

पंतनगर निवासी मीरा कुमारी नाम की एक छात्रा का शिक्षाशास्त्र विषय से व्यक्तिगत परीक्षा फार्म भरा। इसे रुद्रपुर महाविद्यालय में जमा कराया गया था। इधर 11 मई से उसकी परीक्षा शुरू होनी हैं, लेकिन प्रवेशपत्र नहीं मिला। रुद्रपुर महाविद्यालय ने अपने यहां शिक्षाशास्त्र विषय न होने के कारण उसकी परीक्षा कराने से असमर्थता जाहिर की, और हल्द्वानी भिजवा दिया। इसके बाद वह हल्द्वानी-रुद्रपुर के चक्कर काटती हुई विवि प्रशासनिक भवन पहुंची और आखिर यहां भी प्रवेशपत्र न मिलने से शुल्क वापस लेकर परीक्षा छोड़ने को मजबूर हुई। जानकार बता रहे हैं कि महाविद्यालयों को प्रति स्नातक फार्म 40 व प्रति स्नातकोत्तर छात्र 60 रुपये परीक्षा फार्मो को जांच कर भेजने के लिए अग्रसारण शुल्क के रूप में मिलते हैं। अकेले रुद्रपुर महाविद्यालय को अग्रसारण शुल्क से दो लाख रुपये से अधिक प्राप्त हो रहे हैं। अधिक धन की चाह में महाविद्यालयों ने क्षमता से अधिक व गलत फार्म ले लिए हैं और उन्हें जांच किये बिना कुविवि को भेज दिया।

दुनिया की धरोहर है हिमालय : प्राइस

विकास के लिए संसाधनों का करना होगा सुनियोजित उपयोग
नवीन जोशी नैनीताल। वर्ष 2007 में अमेरिकी उप राष्ट्रपति अल गोर और भारतीय वैज्ञानिक डा. आरके पचौरी के साथ संयुक्त रूप से नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक प्रो. मार्टिन प्राइस ने कहा कि हिमालय भारत और दक्षिण एशिया ही नहीं वरन पूरी दुनिया का धरोहर है। यहां संसाधनों के अपार भंडार हैं मगर इनका लाभ दूसरे लोग उठा रहे हैं। यहां रह रहे लोग इसके लाभों से अछूते हैं। लिहाजा हिमालयी क्षेत्रों के संसाधनों के मूल्यांकन एवं उनके सुनियोजित उपयोग करने की आवश्यकता है, ताकि यहां से हो रहे प्रतिभा पलायन को रोका जा सके और लोग यहां अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए आएं। नैनीताल क्लब में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान 'राष्ट्रीय सहारा' से प्रो. प्राइस ने हिमालयी क्षेत्र के लोगों को अपने संसाधन और सेवाओं के समुचित मूल्यांकन करने की सीख दी। उनका कहना था कि हिमालयी क्षेत्रों में दुनिया की अनूठी व अचूक औषधियां हैं। केवल इनसे यह क्षेत्र दुनिया का सबसे धनी क्षेत्र बन सकता है। उन्होंने यहां पनबिजली की सर्वाधिक संभावनाएं बताते हुए छोटे बांध ही बनाए जाने की राय दी। उन्होंने कहा हिमालय में छोटे बांध उपयोगी होंगे। उन्होंने कहा कि हिमालय पूरी दुनिया को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पर्वत है। इससे केवल दक्षिण एशिया में ही 1.3 बिलियन लोग प्रभावित होते हैं। प्रतिभा की दिशा पहाड़ की ओर करने के लिए उन्होंने मंत्र सुझाया कि बाहर से आने वाले लोगों को पहाड़ों तक संचार की मोबाइल, सेटेलाइट फोन व यातायात व आवासीय सुविधा देनी होगी। ऐसा होने पर यहां शोध के लिए ही बड़ी संख्या में देशी-विदेशी लोग पहुंचेंगे।

नैनीताल में 52 निर्माण कार्य रोकने का आदेश

पहली से नगर में शुरू होगा अतिक्रमण हटाने व झील से मलबा निकालने का अभियान

नैनीताल (एसएनबी)। जिला अधिकारी ने सरोवरनगरी में हो रहे 52 निर्माणों को तत्काल रोकने तथा इनकी जांच कराने के निर्देश दिए हैं। नगर में आगामी एक मई से अतिक्रमणों को हटाने तथा नैनी झील से मलबा निकालने का अभियान शुरू होगा। बरसात से पूर्व नालों से मलवा हटा लिया जाएगा। नगर के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में भूमि व भवनों की रजिस्ट्री रोकने के लिए कानूनी राय ली जाएगी। नैनी झील व नगर के बाबत विभिन्न विभागों के समन्वयक की भूमिका झील विकास प्राधिकरण निभाएगा। नगर के गणमान्य लोगों की एक निगरानी समिति बनाई जाएगी, जो हर माह बैठकें कर अवैध निर्माणों पर नजर रखेगी। 

शुक्रवार को आयुक्त सभागार में आयोजित बैठक के बाद डीएम शैलेश बगौली ने यह निर्णय सुनाए। यह बैठक करीब 300 लोगों के हस्ताक्षरों युक्त एक शिकायत पर बुलाई गई थी, जिसमें अवैध निर्माणों का आरोप लगाया था, लेकिन शिकायत करने वालों से इतर बड़ी संख्या में नगरवासी बैठक में शामिल हुए। इस हंगामी बैठक में नगरवासियों ने एक-दूसरे की बातों में टोका- टोकी करते हुए अपनी बातें रखीं। कई लोग इस बहाने अपने निजी व राजनीतिक हित साधते भी नजर आये। अधिकांश लोगों ने स्वीकार किया कि नगर के उत्थान में सभी की भागेदारी होनी जरूरी है। ग्वल सेना के संयोजक पूरन मेहरा ने घोड़ा स्टैंड व कूड़ा खड्ड पर गंदगी की समस्या उठाई। मनोज जोशी ने पर्यावरणविदों पर स्वयं नियमों का उल्लंघन कर दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने का आरोप लगाया। पान सिंह रौतेला ने झील विकास प्राधिकरण पर आरोप लगाया कि झील के संरक्षण के बजाय निर्माण उसकी प्राथमिकता में है। उन्होंने शेर का डांडा की ग्रीन बेल्ट व सर्वाधिक असुरक्षित क्षेत्र में सर्वाधिक निर्माण जारी होने की बात कही। प्रवीण शर्मा ने खुलासा किया कि 1984 से प्राधिकरण ने 1320 अवैध निर्माण चिह्नित किये हैं। खास बात यह थी कि इस सूची में शामिल कई लोग भी बैठक में अवैध निर्माणों की दुहाई दे रहे थे। डीएन भट्ट, कुंदन नेगी आदि ने फड़वालों पर गंदगी फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की। प्रो. अजय रावत ने नगर में अवैध निर्माणों पर रोक लगाने की पुरजोर मांग की। किशन लाल साह 'कोनी' ने कहा कि केवल माल रोड पर सफाई करने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने प्राधिकरण से अवैध निर्माणों पर लगाई सील हटने का प्रश्न भी उठाया। इस मौके पर एडीएम ललित मोहन रयाल, प्राधिकरण सचिव एचसी सेमवाल, सीओ अरुणा भारती, पूर्व पालिकाध्यक्ष सरिता आर्य, मारुति साह, गिरिजा शरण सिंह खाती, राजा साह, भूपाल भाकुनी व महेश भट्ट सहित तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

वादियों की खूबसूरती पर फिदा रहे महामहिम

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बहुचर्चित गोवा प्रवास के बाद अचानक आम लोगों की दिलचस्पी महामहिमों के पर्यटन स्थलों पर होने वाले सरकारी /गैरसरकारी दौरे पर केंद्रित हुई है। ऐसे में यह बताना समीचीन होगा कि राज्य की वादियों पर भी अधिकांश महामहिम फिदा हो चुके हैं। कुमाऊं व गढ़वाल की खूबसूरत वादियों को नजदीक से निहारने का मोह आम लोगों की तरह ही राष्ट्रपतियों में भी दिख चुका है। आजादी के बाद से लेकर अब तक देश के 12 राष्ट्रपतियों में से दस ने यहां की सैर की है। भले ही बहाना सरकारी दौरे का रहा हो लेकिन यहां की हरी-भरी पर्वतीय श्रृंखलाओं को अपलक निहारने और मदमस्त कर देने वाली शीतल हवा लेने में महामहिम आम पर्यटक की तरह ही अभीभूत-रोमांचित होते रहे हैं। यह खुलासा खुद राष्ट्रपति सचिवालय ने किया है। हल्द्वानी निवासी डॉ. प्रमोद अग्रवाल गोल्डी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम में मांगी गई सूचना में राष्ट्रपति सचिवालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी जेजी सुब्रमणियन ने अवगत कराया है कि देश के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉ.राधाकृष्णन, चतुर्थ राष्ट्रपति वीवी गिरि, पंचम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, छठें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, सप्तम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, नौवें राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा, दसवें राष्ट्रपति केआर नारायण, 11वें राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम एवं वर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने देहरादून की अधिकारिक यात्रा की है। इसके अलावा प्रभारी राष्ट्रपति/ उपराष्ट्रपति एम.हिदायतुल्लाह ने भी देहरादून की यात्रा की। जबकि वीवी गिरि, नीलम संजीव रेड्डी व ज्ञानी जैल सिंह ने नैनीताल की भी अधिकारिक यात्रा की।

नैनीताल उच्च न्यायालय में हिंदी के प्रयोग का प्रस्ताव

नैनीताल (एसएनबी)। राज्य गठन के दस साल बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट में राष्ट्रभाषा हिंदी में कार्यवाही की अनुमति के लिए राज्य विधिज्ञ परिषद ने पहली बार प्रस्ताव पारित किया है। परिषद ने यह प्रस्ताव शासन के साथ ही मुख्यमंत्री को भेजा है। अब राज्य के "साहित्यकार" मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पर निर्भर करेगा कि वह इस प्रस्ताव पर नोटिफिकेशन जारी करने में कितना समय लगाते हैं। 

बुधवार को उत्तराखंड राज्य विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष डा. महेंद्र पाल ने पत्रकारों को बताया कि परिषद की गत सात अप्रैल को हरिद्वार में आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में इस बावत प्रस्ताव पारित हुआ। लिहाजा उत्तराखंड सरकार विज्ञप्ति जारी करे कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद की भांति उच्च न्यायालय नैनीताल में विधिक कार्यवाहियां अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी हो सके।  डा. पाल ने कहा कि उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा का प्रयोग होने से अधिवक्ताओं के साथ ही वादकारियों को भी लाभ होगा। अन्य हिंदी भाषी राज्यों बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालयों में ऐसी व्यवस्था है। पूर्ववर्ती यूपी में यह व्यवस्था थी, इसलिए उत्तराखंड में स्वत: ही यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए थी। साथ ही मुंसिफ न्यायालयों में अनुभवी अधिवक्ताओं को विशेष न्यायाधीश तथा परिवार न्यायालयों में अधिवक्ताओं की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की जाए। इस मौके पर परिषद के सचिव विजय सिंह, हिमांशु सिन्हा व एनएस कन्याल आदि सदस्य भी मौजूद रहे।

राजनीति की राह पर एक और डान, साथ में चेला भी

भूपी ने जताया 'गुरु' पीपी के साथ जल्द राजनीति में आने का इरादा 

भूमिया, ऐड़ी, गोलज्यू, कोटगाड़ी ने भी किया पलायन

विडम्बना तराई और भाबर में स्थापित हो गए पहाड़ के देवी-देवता गणेश पाठक/एसएनबी, हल्द्वानी। अरबों खरबों खर्च करने के बाद भी पहाड़ से पलायन की रफ्तार थम नहीं पा रही है। इस पलायन में केवल मनुष्य की शामिल नहीं है, बल्कि देवी-देवता भी पहाड़ छोड़कर तराई में बस गये हैं। पहाड़ों के तमाम छोटे-बड़े मंदिर और मकान खंडहरों में तब्दील हो गये हैं, जबकि तराई और भाबर में भूमिया, ऐड़ी, गोलज्यू, कोटगाड़ी समेत कई देवताओं के मंदिर बन गये हैं। पलायन करके तराई में आए लोग पहले देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के लिए साल भर में एक बार घर जाते थे, लेकिन अब इस पर भी विराम लग गया है। राज्य गठन के बाद पलायन की रफ्तार तेज हुई है। पिथौरागढ़ से लेकर चंपावत तक नेपाल-तिब्बत (चीन) से जुड़ी सरहद मानव विहीन होने की स्थिति में पहुंच गई है और यह इलाका एक बार फिर इतिहास दोहराने की स्थिति में आ गया है। कई सौ साल पहले मुगल और दूसरे राजाओं के उत्पीड़न से नेपाल समेत भारत के विभिन्न हिस्सों से लोगों ने कुमाऊं और गढ़वाल की शांत वादियों में बसेरा बनाया था। धीरे-धीरे कुमाऊं और गढ़वाल में हिमालय की तलहटी तक के इलाके आवाद हो गये थे, लेकिन आजादी के बाद सरकारें इन गांवों तक बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम रहीं और पलायन ने गति पकड़ी। इससे पहाड़ खाली हो गये। सरकारी रिकाडरे में खाली हो चुके गांवों की संख्या महज 1065 है, जबकि वास्तविकता यह है कि अकेले कुमाऊं में पांच हजार से अधिक गांव वीरान हो गये हैं। खासतौर पर नेपाल और तिब्बत सीमा से लगे गांवों से अधिक पलायन हुआ है। लगातार पलायन से पहाड़ों की हजारों एकड़ भूमि बंजर हो गई है। पलायन की इस रफ्तार से देवी-देवताओं पर भी असर पड़ा है। शुरूआत में लोग साल दो साल या कुछ समय बाद घर जाते और देवी देवताओं की पूजा करते थे। इससे नई पीढ़ी का पहाड़ के प्रति भावनात्मक लगाव बना रहता था, लेकिन अब यह लगाव भी टूटने लगा है। इसकी वजह से हजारों की संख्या में देवी देवताओं का पहाड़ से पलायन हो गया है। अकेले तराई और भावर में तीन से चार हजार तक विभिन्न नामों के देवी देवताओं के मंदिर बन गये हैं। किसी दौर में पहाड़ों में ये मंदिर तीन-चार पत्थरों से बने होते थे, लेकिन अब तराई और भावर में इनका आकार बदल गया है। यहां स्थापित किये गए देवी देवताओं में भूमिया, छुरमल, ऐड़ी, अजिटियां, नारायण, गोलज्यू के साथ ही न्याय की देवी के रूप में विख्यात कोटगाड़ी देवी के नाम शामिल हैं। इन देवी-देवताओं के पलायन का कारण लोगों को साल दो साल में अपने मूल गांव जाने में होने वाली कंिठनाई है। दरअसल राज्य गठन के बाद पलायन को रोकने के लिए खास नीति न बनने से पिछले दस साल में पलायन का स्तर काफी बढ़ गया है। हल्द्वानी में कपकोट के मल्ला दानपुर क्षेत्र से लेकर पिथौरागढ़ के कुटी, गुंजी जैसे सरहदी गांवों के लोगों ने अपने गांव छोड़ दिये हैं। पहाड़ छोड़कर तराई एवं भावर या दूसरे इलाकों में बसने वाले लोगों में फौजी, शिक्षक, व्यापारी, वकील, बैंककर्मी, आईएएस समेत विभिन्न कैडरों के लोग शामिल हैं। पलायन के कारण खाली हुए गांवों में हजारों एकड़ कृषि भूमि बंजर पड़ गई है। इसी तरह से विकास के नाम पर खर्च हुए अरबों रुपये का यहां कोई नामोनिशान नहीं है। नहरें बंद हैं। पेयजल लाइनों के पाइप उखड़ चुके हैं और सड़कों की स्थिति भी बदहाल है। किसी गांव में दो-चार परिवार हैं तो किसी में कोई नहीं रहता। किसी दौर में इन गांवों में हजारों लोग रहा करते थे। स्कूल और कालेजों की स्थिति भी दयनीय बन गई है। कई प्राथमिक स्कूलों में एक बच्चा भी नहीं है तो किसी इंटर कालेज में दस छात्र भी नहीं पढ़ रहे हैं।

सरोवरनगरी में अवैध तरीके से हो रहा नौकायन

नैनीताल (एसएनबी)। नैनी सरोवर में नौकायन के लिये सूर्योदय से सूर्यास्त का ही नियम है, किंतु तस्वीर गवाह है कि झील में देर रात्रि तक नौकायन कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कभी भी किसी हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति झील के बाबत किसी एक संस्था की सीधी जिम्मेदारी तय न होने के कारण भी है। लिहाजा, झील विकास प्राधिकरण, नगर पालिका, पुलिस व अन्य विभाग एक-दूसरे पर दायित्व टालते हुऐ भी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। उल्लेखनीय है कि बीते दो दिनों से नगर में सैलानियों की अत्यधिक भीड़-भाड़ है। नगर में आकर हर सैलानी एक बार नौकायन करना चाहता है, लिहाजा नैनी झील में नौकायन का अपना अलग चाव है। इधर झील में सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही नौकायन करना स्वीकृत है। लेकिन तस्वीरें गवाह हैं कि झील में देर रात्रि करीब आठ बजे तक भी बिना किसी डर या अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंधों के नौकायन किया जा रहा है। इस बावत पूछे जाने पर नगर पालिका एवं पुलिस के अधिकारियों ने पूरी तरह अनभिज्ञता जाहिर की। अलबत्ता नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश जोशी ने आगे से पुलिस के अलावा पालिका कर्मियों को भी इस कार्य में लगाने तथा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहन सिंह बनंग्याल ने थाना व कोतवाली पुलिस को सचेत करने की बात कही।

खेल मैदान में गाड़ियां, अब कहां जाएं खेलने?

नैनीताल (एसएनबी)। सरोवर नगरी में सीजन से पहले ही वाहनों का रैला उमड़ पड़ा है। हालात यह हो गऐ हैं कि नगर का एक मात्र खेल का मैदान 'फ्लैट्स' सैलानियों के वाहनों से पट गया है। साथ ही माल रोड वाहनों पर वाहन रेंगने को मजबूर हैं, जबकि राजभवन रोड, चिड़ियाघर रोड व बिड़ला रोड जैसी संकरी सड़कों पर वाहन आगे-पीछे खिसक रहे हैं। उल्लेखनीय है कि फ्लैट मैदान में वाहन खड़े करने के बाबत बीते सप्ताह ही आईजी पुलिस द्वारा ली गई बैठक में तय हुआ था कि नगर की सूखाताल सहित अन्य सभी पार्किग भरने के बाद ही एसडीएम व सीओ स्तर के अधिकारी यहां वाहन खड़े करना आदेशित करेंगे, जबकि शनिवार को सूखाताल की पार्किग तो नहीं भरी अलबत्ता पार्किग के बाहर और फ्लैट मैदान में वाहन की कतारें लग गई हैं। यह स्थिति तब भी सुखद कही जा सकती है, क्योंकि यदि यह वाहन सड़कों पर आ जाऐं तो सड़कों पर पैदल चलना भी दूभर हो जाए।