नवीन जोशी, नैनीताल। पितृत्व विवाद में फंसे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के डीएनए जांच में त्रुटि होने और एक लाख मामलों में से एक मामले में त्रुटि की संभावना जताकर स्वयं को निदरेष साबित करने की दलील को फारेंसिक विशेषज्ञ स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नैनीताल में आयोजित देशभर के फारेंसिक मेडिसिन व टॉक्सीकोलॉजी विज्ञान विशेषज्ञों की 12वीं अखिल भारतीय कांग्रेस में यह मुद्दा अनेक विशेषज्ञों की जुबान पर था। अधिकतर का कहना था कि इस विशुद्ध वैज्ञानिक तकनीक को तकरे के आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता। वहीं एम्स दिल्ली की वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं डीएनए प्रयोगशाला की प्रभारी डा. अनुपमा रैना ने भी कहा तिवारी द्वारा इस मामले में दिया जा रहा तर्क बेतुका है।
उन्होंने बताया कि केवल एक निषेचित अंडे के टूटकर दो भ्रूण के रूप में विकसित होने वाले दो जुड़वा भाइयों या जुड़वां बहनों का डीएनए समान हो सकता है जबकि सामान्यतौर पर जुड़वां पैदा होने वाले भाई-बहन अथवा दो से अधिक बच्चों के पैदा होने की स्थिति में भी (उनके अलग-अलग निषेचित अंडों से विकसित होने की वजह से) डीएनए समान नहीं होते। शनिवार को नगर के सूखाताल स्थित टीआरएच में डा. रैना ने एक भेंट में बताया कि डीएनए से किसी भी व्यक्ति की सौ फीसद सही पहचान होती है। दो लोगों के डीएनए नमूने मिलने की संभावना बेहद न्यूनतम (100 बिलियन यानी 10 करोड़ मामलों में ही कभी गलती से एक) हो सकती है। बेटे के डीएनए से पितृ पक्ष और बेटी के डीएनए से मातृ पक्ष की पीढ़ियों और उनके मूल के साथ ही व्यक्ति की उम्र, लिंग आदि की जानकारी भी आसानी से पता लगाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि देश के चर्चित प्रियदर्शिनी मट्टू और जेसिका लाल हत्याकांडों की गुत्थियां डीएनए जांचों से ही सुलझी हैं। केदारनाथ में विशेषज्ञ डीएनए नमूने लें तो बेहतर : केदारनाथ की त्रासदी में प्रदेश सरकार द्वारा अज्ञात व सड़े-गले शवों के डीएनए नमूने लिये जाने के बाबत पूछे जाने पर डा. अनुपुमा रैना का कहना है कि सामान्यत: पुलिसकर्मी डीएनए नमूने लेने में सक्षम नहीं होते। विशेषज्ञों को ही नमूने लेने चाहिए। केदारनाथ जैसे ठंडे स्थानों पर जमीन में दबे शवों के तीन-चार माह तक भी डीएनए नमूने लिए जा सकते हैं।
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डीजीपी ने अपने कार्यकाल को संतोषजनक बताया पर कार्यकाल छोटा रहने का अफसोस भी 
नवीन जोशी, नैनीताल। चेलों यानी छात्रों के ज्ञान अर्जित कर बेहतर अवसरों के लिए 'प्रतिभा पलायन' की खबरें तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन गुरुजनों का भी 'प्रतिभा पलायन' होता है। विश्वविद्यालय अधिनियम में उपलब्ध 'असाधारण छुट्टी' की व्यवस्थाओं का लाभ उठाकर कुमाऊं विवि के आधा दर्जन से अधिक प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर तीन से पांच वर्ष की लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, और बेहतर सुविधाओं की मौज उड़ा रहे हैं। वहीं कुविवि में अपने मूल पदों पर भी उनका कब्जा बरकरार है। विवि की मजबूरी है कि इन पदों को रिक्त मानकर नई नियुक्तियां भी नहीं की जा सकतीं, लिहाजा मात्र 10 से 25 हजार के मानदेय पर उन्हें छह-छह माह के सीमित समय के लिए रखा जा रहा है। इससे यह संविदा भी अपना भविष्य अनिश्चित होने के मानसिक दबावों में हैं, और छात्रों को स्तरीय शिक्षा मिल पा रही है। देश के अन्य विवि सहित कुविवि में भी व्यवस्था है कि उच्च शिक्षा लेने जैसी 'असाधारण' परिस्थितियों में पहले तीन और दूसरी बार और दो यानी कुल पांच वर्ष के लिए विवि कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर बिना वेतन के लंबे अवकाश पर जा सकते हैं। इस व्यवस्था का लाभ उठाकर विवि के अनेक प्रोफेसर लंबे अवकाश पर चले गए हैं और आईआईएम काशीपुर, उत्तराखंड मुक्त विवि व बनारस हिंदू विवि सरीखे अन्य संस्थानों में अधिक वेतन-सुविधाओं की मौज उड़ा रहे हैं। ऐसे में स्थिति यह है कि कुमाऊं विवि का तीन वर्ष पूर्व तक विवि के लिए बेहद लाभदायक रहा स्ववित्त पोषित आधार पर चलने वाला आईपीएसडीआर संस्थान यहां के तत्कालीन निदेशक डा. आरसी मिश्रा के जाने के बाद से अस्तित्वहीन हो गया है, और विवि की आय का एक बड़ा हिस्सा भी प्रभावित हुआ है। प्रोफेसरों के विवि छोड़कर जाने के पीछे विवि की अंदरूनी राजनीति भी एक बड़ा कारण बतायी जा रही है, जिसके तहत विरोधी विचारधारा के शिक्षकों को विवि छोड़ने को मजबूर कर दिया जाता है, और बाद में चहेतों को संविदा पर रखा जाता है। कुमाऊं विवि के कुलपति प्रो. होशियार सिंह धामी का कहना है कि विवि अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है, लिहाजा वह इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते। एबीबीपी के जिला संयोजक निखिल का कहना है कि शिक्षकों का बेहतर सुविधाओं के लिए अपने मूल छात्रों को उनके बेहतर शिक्षा के अधिकार से वंचित कर जाना भले विवि अधिनियम में गलत न हो, पर यह नैतिक रूप से गलत है। बेहतर हो कि ऐसे शिक्षक त्यागपत्र देकर ही अन्यत्र जाएं।
