देश में अग्रणी है उत्तराखंड का राज्य निर्वाचन आयोग

नैनीताल। मुख्य सूचना आयुक्त नृप सिंह नपलच्याल ने बताया कि उत्तराखंड का राज्य निर्वाचन आयोग देश का अग्रणी आयोग है। आयोग अपने पास आई 93 फीसद द्वितीय अपीलों और 98 फीसद शिकायतों का निस्तारण कर चुका है। राज्य में वर्ष 2005 में आरटीआई शुरू होने के बाद से जनवरी माह तक साढ़े चार लाख से अधिक सूचनाओं के आवेदन आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा सूचनाएं राजस्व विभाग से संबंधित तथा इसके बाद विद्यालयी शिक्षा एवं गृह विभाग से संबंधित होती हैं। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने में किसी तरह की शिकायत सीधे आयोग को की जा सकती है। शिकायतों पर दोषी को दंडित करने का प्राविधान है। नृप सिंह ने बताया कि सूचना अधिकारियों को सहयोग न करने वाले विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई का प्रावधान है।

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आयोग ने मांगी वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा

नैनीताल। राज्य सूचना आयोग ने सरकार से अपने राज्य कार्यालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा देने की मांग की है, ताकि राज्य की जनता को आयोग के समक्ष अपनी बात रखने के लिए देहरादून के चक्कर न लगाने पड़ें। इस तरह अपने जिला मुख्यालय आकर वह आयोग से संवाद कर पाएं। प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त नृप सिंह नपलच्याल ने बताया कि इस बाबत राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। उन्होंने खुलासा किया कि राज्य की एनडी तिवारी के नेतृत्व वाली सरकार के दौर से सरकार से राज्य निर्वाचन आयोग की दो पीठें अल्मोड़ा व श्रीनगर में गठित करने की मांग की थीं, पर आज तक सरकार से इस पर अनुमोदन न मिलने के बाद आयोग को यह अनुरोध करना पड़ा है। बुधवार को मुख्यालय स्थित उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में नपलच्याल ने ‘राष्ट्रीय सहारा’ से वार्ता करते हुए यह खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सूचना मांगने वालों को धमकी मिलने संबंधी मामलों के लिए सभी डीएम को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग अधिक सूचनाएं मांगे जाने वाले कार्यालयों में सूचना अधिकार के जवाब देने के लिए अलग से पटल स्थापित किए जाने का पक्षधर हैं।

चीन से आगे निकलने को 25 लाख की 'नेग' देगा उत्तराखंड

एक पखवाड़े में ही 22 में से 17 सांगठनिक जिलों में बने 3.75 लाख सदस्य

नैनीताल (एसएनबी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर के रथ पर सवार  भाजपा उत्तराखंड में अपनी सदस्य संख्या मौजूदा छह लाख से चार गुना से भी अधिक बढ़ाकर 25 लाख करने की ओर आगे बढ़ रही है। पार्टी के महा सदस्यता अभियान प्रदेश प्रभारी पूर्व काबीना मंत्री बलवंत सिंह भौंर्याल ने खुलासा किया। उन्होने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी को उत्तराखंड में 15 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया था, लेकिन प्रदेश के भाजपाइयों ने  प्रधानमंत्री मोदी के भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी 10 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी बनाने और चीन से आगे निकलने के लिए इस लक्ष्य को स्वयं ही करीब दो गुना कर 25 लाख की 'नेग' देने का फैसला किया है, तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुटे हुए हैं। 25 दिसम्बर को पूर्व पीएम बाजपेयी के जन्मदिन से शुरू हुए अभियान के तहत करीब एक पखवाड़े में ही 3.75 लाख लोगों के पार्टी की सदस्यता दिला दी गई है। 

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भौंर्याल सोमवार (12.01.2015) को मुख्यालय में नैनीताल जनपद की सदस्यता अभियान संबंधी समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आमजन के लिए कायरे का परिणाम है कि बड़ी संख्या में आमजन ही नहीं, कांग्रेस सहित दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। नैनीताल जनपद को 40 हजार लोगों को संगठन से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से 16 हजार लोग पखवाड़े भर के भीतर ही जुड़ गए हैं। बताया कि मोबाइल फोन से मिस कॉल के जरिए पार्टी से जुड़ने के लिए 31 मार्च तक की समय सीमा तय है, लेकिन प्रदेश में पार्टी ने तय किया है कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 15 फरवरी से ही मोबाइल फोन की सुविधा विहीन दूरस्थ क्षेत्रों में आगामी 15 फरवरी से ही परंपरागत रसीद बुक वाले तरीके से सदस्यता देने की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़, डीडीहाट व चंपावत सांगठनिक जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों की समीक्षा तथा सभी जिलों के एक-एक दूरस्थ गांवों में वह स्वयं लोगों को सदस्यता दिला चुके हैं। बैठक में पार्टी जिलाध्यक्ष देवेंद्र ढैला, जिला सदस्यता प्रमुख रघुवर जोशी, विधायक दान सिंह भंडारी, पूर्व काबीना मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट, खीमानंद शर्मा, बालम मेहरा, गोपाल रावत, हेम आर्या, दिनेश आर्या, मनोज साह, हुकुम सिंह कुंवर, ममता पलड़िया, शांति मेहरा, बिमला अधिकारी, भुवन हरबोला, तेज सिंह बिष्ट, संजय कुमार संजू सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 

'नमामि गंगे' प्रोजेक्ट में शामिल होंगे उत्तराखंड के निकाय

नैनीताल (एसएनबी)। गंगा नदी को साफ करने के राष्ट्रव्यापी ‘नमामि गंगे’ प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए उत्तराखंड ने भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के अपर सचिव एवं निदेशक शहरी विकास वी षणमुगम ने कहा है कि हरिद्वार से लेकर गंगा की सहायक नदियों अलकनंदा व भागीरथी के तट पर बसे सभी नगर पालिका व नगर पंचायतों का कूड़ा व सीवर गंगा नदी में न जाने पाए, इसके लिए एक विस्तृत डीपीआई तैयार की जा रही है। बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत सभी संबंधित नगर निकायों में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और ठोस कूड़ा अपशिष्ट निवारण के प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने नैनीताल में एडीबी के माध्यम से दुर्गापुर के 4.47 लाख रुपये की लागत से 96 आवास बनाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी व नैनीताल में एडीबी द्वारा किए जा रहे अधिकांश कार्य पूर्ण होने की स्थिति में हैं। सितंबर तक सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। कुछ काम स्वीकृत राशि से भी कम में किए जा रहे हैं। नैनीताल में पेयजल आपूर्ति के लिए जनरेटर लगाने का प्रस्ताव न होने की बात मानते हुए उन्होंने इसके लिए जल संस्थान से वार्ता करने की बात कही।
षणमुगम रविवार (11.01.15) को मुख्यालय में एडीबी सहायतित योजनाओं का मौके पर जाकर जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि नैनीताल में प्रथम फेज के तहत स्वीकृत 39 करोड़ के काम करीब 35 करोड़ में ही पूरे किए जा रहे हैं। चिल्ड्रन पार्क में प्रस्तावित 13 में सात पंपों व एक दो हजार की क्षमता की जगह 2500 एलपीएम आपूत्तर्ि दे रहे टय़ूबवेल ने कार्य करना शुरू कर दिया है। वहीं सूखाताल में 1700 एलपीएम क्षमता के दो टय़ूबवेल व छह पंप सहित पंपिंग स्टेशन बनकर तैयार है। पुराने पंप हाउस में 16 में से 13 पंप लग चुके हैं, वहीं दूसरे फेज के तहत 64 किमी में 47 किमी वितरण लाइन तैयार हो गई है। अब मई और जून माह से 14 हजार घरेलू संयोजनों को जोड़ने का काम शुरू होगा। हल्द्वानी में 20.23 करोड़ की लागत से प्रस्तावित 16 में से नौ ओवरहेड टैंक पूरा होने की स्थिति में हैं और मई तक सभी पूरे हो जाएंगे। 10 किमी मुख्यलाइन में से 8.5 किमी बन चुकी है। इस दौरान डीएससी के टीम लीडर केबी सिंह, पालिका ईओ रोहिताश शर्मा, निर्माण अभियंता जेएस नयाल, प्रोजेक्ट मैनेजर भूपेंद्र कोठारी, संजय कुमार और भूपेश पांगती आदि भी साथ थे। हरिद्वार से अलकनंदा व भागीरथी के तटों पर बसे पहाड़ के सभी नगर पालिका, पंचायतों में कूड़े और सीवर को नदी में न जाने देने के लिए होंगे प्रबं ध नैनीताल-हल्द्वानी में एडीबी के अधिकतर कार्य पूर्ण होने की स्थिति में नैनीताल : रविवार को मल्लीताल चिल्ड्रन पार्क पंप हाउस का जायजा लेते अपर सचिव एवं निदेशक शहरी विकास वी षणमुगम।

प्रधान पतियों के ठेंगे पर सरकारी फरमान

महिला जनप्रतिनिधियों ने कहा लगातार हों पंचायतों, बीडीसी की बैठकें, मिले मानदेय

नैनीताल (एसएनबी)। महिला जनप्रतिनिधियों ने बताया कि अब सरकारी फरमान के बाद पंचायतों एवं बीडीसी बैठकों में प्रधानपतियों का बैठकों में तो प्रवेश रुक गया है, लेकिन अब भी वह अधिकारियों के साथ बैठकों के बाहर से साठगांठ जारी रखे हुए हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि विभागों में अधिकांश अधिकारी पुरु ष हैं, जो विकास कायरे में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी के बारे में महिला जनप्रतिनिधियों से बातें नहीं कर पाते, लेकिन उनके पतियों के माध्यम से अपनी कारगुजारियां जारी रखे हुए हैं। उन्होंने इस पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत जताई है तथा बीडीसी एवं ग्राम पंचायत आदि की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाने को जरूरी बताया है, ताकि वह भी कुछ सीख सकें तथा विकास कायरे को गति दे सकें। इसके अलावा उन्होंने सम्मानजनक मानदेय दिये जाने की भी जरूरत जताई है।तल्लीताल धर्मशाला में सरल संस्था के तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में ग्राम प्रधान, उप प्रधान एवं गांवों की वार्ड सदस्य आदि महिला जनप्रतिनिधि पत्रकारों से अपनी समस्याओं पर बात की।उनका कहना था कि अनेक ग्राम प्रधान अधिक सक्रिय नहीं हैं, जबकि अन्य उप प्रधानों एवं वार्ड सदस्यों को टीम के रूप में साथ लेकर नहीं चलते, तथा उन्हें योजनाओं व बजट आदि की जानकारी नहीं देते हैं। निर्वाचित होने के छह माह हो गए हैं, लेकिन अब तक एक भी बैठक नहीं हुई है। ऐसे में एक ओर उन पर उन्हें चुनने वाली जनता का विकास कायरे को लेकर दबाव होता है, वहीं वह कहीं अपनी बात नहीं रख पाते। कार्यशाला में सरल संस्था की प्रमुख हेमा कबडवाल, भगवती सुयाल, नीतू राजपूत, शोभा देवी, ममता कुल्याल, नीमा देवी, रजनी देवी, राजकुमारी, जयंती ढैला, रत्ना पंत, जया रावत, चंपा मेलकानी, सरिता कार्की, गंगा टम्टा, हेमा नेगी आदि मौजूद रहीं। 

उत्तराखंड की नौकरशाही का भगवान ही मालिक : किशोर उपाध्याय

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा, अमित शाह नहीं संभाल सकते पूरा देश

कहा, गुजरात के तड़ीपार हैं अमित शाह गैरसैंण में राज्य की राजधानी बनाने का किया समर्थन, राज्य सरकार से वहां पार्टी कार्यालय के लिए जमीन भी मांगी

नैनीताल (एसएनबी)। अपनी ताजपोशी के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का पहली बार सरोवरनगरी आगमन अनेक विवादों को जन्म दे सकता है। यहां उन्होंने जहां कई विवादास्पद टिप्पणियां कीं। वहीं उनके स्वागत में जिस तरह बाहर से आये कार्यकर्ताओं ने अपने नाम के होर्डिग लेकर मुंह दिखाई का प्रदर्शन किया, वह भी अभूतपूर्व रहा। 

नैनीताल क्लब में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के उपरांत मीडियाकर्मियों से बातचीत में उपाध्याय ने पहली टिप्पणी प्रदेश की नौकरशाही को लेकर की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नौकरशाही का भगवान ही मालिक है। राज्य इन अधिक पढ़-लिखकर आ गए लोगों के लिए नहीं बना है। उन्होंने प्रदेश के सीएम से इन पर लगाम लगाने के लिए कहा। राज्य की राजधानी के मसले पर किशोर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने के पक्ष में है। पार्टी ने राज्य सरकार से गैरसैंण में अपने प्रदेश मुख्यालय के लिए जमीन दिलाने का आवेदन भी कर दिया है। केदारनाथ में राज्य सरकार द्वारा गौरीकुंड तक सड़क तैयार कर लिए जाने व सब कुछ बेहतर होने का दावा करते हुए किशोर ने 2013 की केदारनाथ आपदा से पूरे प्रदेश को प्रभावित बताने के लिए मीडिया को दोषी ठहराया। उनके शब्द थे, ‘इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया ने केदारनाथ की आपदा को इस तरह दिखाया कि पूरे प्रदेश का पर्यटन प्रभावित हो गया, जबकि आपदा केवल सीमित क्षेत्र में आयी थी।’ पत्रकारों द्वारा यह याद दिलाने पर कि तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने यात्रियों-सैलानियों से प्रदेश में न आने का बयान दिया था, किशोर बगलें झांकते नजर आए। बमुश्किल बोले, यदि ऐसा था तो गलत था। सत्तापक्ष के विधायकों द्वारा राज्य सरकार की खिंचाई किये जाने के प्रश्न पर किशोर ने कहा कि अपने हितों को जनता के हितों का नाम देकर पेश करना गलत है। सदन में मर्यादित तरीके से ही अपनी बात उठाई जानी चाहिए। उन्होंने एक बार फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर अपनी टिप्पणी दोहराई। कहा, ‘अमित शाह अपने प्रदेश गुजरात से बाहर किए गए ‘तड़ीपार’ हैं। ऐसा व्यक्ति देश को कैसे संभाल सकता है। संभवतया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई मजबूरी है, जो वह शाह को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं।’

सीएम को स्वस्थ होने के लिए दिया जाना चाहिए समय

नैनीताल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय राज्य में अवरुद्ध विकास कायरे के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराते रहे, लेकिन जब वह प्रदेश सरकार के कायरे के सवालों पर घिरे तो बोले, ‘मुख्यमंत्री हरीश रावत घायल हैं, उन्हें स्वस्थ होने का समय दिया जाना चाहिए। हम सभी देवभूमि के वासी हैं, हमें ऐसे संवेदनशील मामलों में बड़ा दिल रखना चाहिए।’

प्रदेश के नये मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जोसफ को केरल के मोनार की तरह खूबसूरत लगा नैनीताल

प्रदेश के नये मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जोसफ ने कहा हर सेवा राष्ट्र की सेवा

नैनीताल (एसएनबी)। प्रदेश के नये एवं नौवें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ ने कहा कि वह हर सेवा को भारत देश की सेवा मानते हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करने को भी वह देश की सेवा ही मानते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें देश के कानून का पालन करना सुनिश्चित करने और कोई असंवैधानिक गतिविधि न होने देने की जिम्मेदारी मिली है, जिसका वह पूरी शक्ति से पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि वह केरल से आए हैं, जिसे ‘लैंड ऑफ गॉड’ यानी देवताओं की भूमि कहा जाता है और यह संयोग तथा दोनों राज्यों के बीच समानता है कि उत्तराखंड को भी देवभूमि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हर स्थान का हर नागरिक बिना किसी दबाव के सही न्याय चाहता है। उनकी कोशिश रहेगी कि उत्तराखंडवासियों को ऐसा ही बिना किसी दबाव के सही न्याय, त्वरित न्याय दिलाएं। उन्होंने बताया कि पहली बार नैनीताल आये हैं और यह स्थान उन्हें केरल के मोनार की तरह बेहद खूबसूरत लगा है। नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जोसफ मूलत: कोच्चि (केरल) के रहने वाले हैं। उनकी शिक्षा केंद्रीय विद्यालय कोच्चि, नई दिल्ली, चेन्नई व एर्नाकुलम में हुई है। उन्होंने अपनी वकालत 12 जनवरी 1082 को प्रारंभ की। केरल उच्च न्यायालय में 1983 से प्रैक्टिस शुरू की। वह केरल हाईकोर्ट के वकीलों के संगठन के स्थायी सदस्य हैं तथा 14 अक्टूबर 2004 में केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। 

नौवें मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति जोसफ

राज्यपाल डा. अजीज कुरैशी ने दिलाई शपथ

नैनीताल (एसएनबी)। न्यायमूर्ति केएम जोसफ नैनीताल हाईकोर्ट के नौवें मुख्य न्यायाधीश बन गये हैं। राज्यपाल डा. अजीज कुरैशी ने उन्हें शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति जोसफ नैनीताल हाईकोर्ट में शपथ ग्रहण करने वाले प्रदेश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक ए. देसाई ने ही नैनीताल हाईकोर्ट में शपथ ली थी जबकि अन्य मुख्य न्यायाधीशों को देहरादून में ही शपथ दिलाई गई थी। बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में न्यायमूर्ति जोसफ के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान की धुन के साथ हुई। रजिस्ट्रार जनरल डीपी गैरोला ने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी की ओर से गत 16 जुलाई को केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश केएम जोसफ की नियुक्ति का वारंट पढ़कर सुनाया। इसके बाद राज्यपाल ने न्यायमूर्ति जोसफ को नैनीताल हाईकोर्ट के नये मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में न्यायमूर्ति बीके बिष्ट, न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया, न्यायमूर्ति आलोक सिंह, न्यायमूर्ति सव्रेश कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश इरशाद अहमद, जेसीएस रावत, राजेश टंडन व बीएसवर्मा, विधानसभा अध्यक्ष गोबिंद सिंह कुंजवाल, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री डा. इंदिरा हृदयेश, महाधिवक्ता यूके उनियाल, विधायक सरिता आर्या, नगरपालिका अध्यक्ष श्यामनारायण, जिला न्यायाधीश एनएस धानिक, उजाला की निदेशक मीना तिवारी, मुख्य सचिव सुभाष कुमार, डीजीपी बीएस सिद्धू, कुमाऊं विवि के कुलपति प्रो. एचएस धामी, कुमाऊं आयुक्त अवनेंद्र सिंह नयाल, डीआईजी अनंत राम चौहान, डीएम अक्षत गुप्ता, एसएसपी विम्मी सचदेवा रमन, केएमवीएन के एमडी दीपक रावत, कमांडेंट अनन्त शंकर ताकवाले, मुख्य वन संरक्षक एसएस शर्मा व अन्य अधिवक्तागण व अधिकारी उपस्थित थे।

बेड पर लेटकर ही चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री हरीश रावत

-विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिह कुंजवाल ने अनौपचारिक बातचीत में दिए संकेत

नवीन जोशी, नैनीताल। अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली में भर्ती प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत राज्य की खाली हुई धारचूला सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। खास बात यह होगी कि वह अपने अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए जाना दूर, नामांकन के लिए भी क्षेत्र में नहीं आएंगे। उनके नामांकन की औपचारिकता निर्वाचन अधिकारी एम्स दिल्ली जाकर ही पूरी कराएंगे। मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाने वाले प्रदेश के विधान सभा अध्यक्ष गोविंद सिह कुंजवाल ने नैनीताल में अनौपचारिक बातचीत में इस बात के साफ संकेत दिए।

मुख्यमंत्री के अस्पताल के बेड से ही चुनाव लड़ने से पार्टी को प्रत्याशी के पक्ष में सहानुभूति के तौर पर अलग से मनोवैज्ञानिक लाभ मिल सकता है। ऐसे में शेष दो सीटें  भी सत्तारूढ़ कांग्रेस को मिल पाएंगी।

गौरतलब है कि एक दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वरिष्ठ काबीना मंत्री डा. इंदिरा हृदयेश को शैडो मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी सोंप कर यह संकेत दे दिए हैं कि अभी उनका काफी वक्त एम्स दिल्ली में ही बीतना तय है। मालूम हो कि विगत दिनों दिल्ली में हैलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान मुख्यमंत्री गले में झटका खाने की वजह से एम्स में भर्ती हैं। अब विस अध्यक्ष कुंजवाल ने जिस तरह के संकेत दिए हैं, उससे साफ है कि मुख्यमंत्री राज्य में विधानसभा की खाली हुई तीन सीटों के उप चुनावों के लिए नई रणनीति बना चुके हैं। अल्मोड़ा के लिए उन्हें रेखा आर्या के रूप में भाजपा से तोहफे की तरह मजबूत प्रत्याशी मिल चुका है, जबकि धारचूला से चूंकि कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने रणनीति के तहत ही मुख्यमंत्री के लिए सीट खाली की है, इसलिए धारचूला को कांग्रेस आसान मानकर चल रही है। ऐसे में कांग्रेस और मुख्यमंत्री की कोशिश मुख्यमंत्री को चुनाव ल़ाकर पाटने और बीते लोक सभा चुनाव में मिली पांच-शून्य की करारी हार का बदला चुकाने की भी है।

वहीं कुंजवाल ने केंद्र सरकार के महंगाई बढाने संबंधी कदमों पर बचाव करते हुए कहा कि अभी केंद्र सरकार को काफी कम समय हुआ है, इसलिए वह भी उम्मीद कर रहे हैं कि आगे अच्छे दिन आएंगे।

हालात के लिए पीएम या सीएम नहीं जनता जिम्मेदार : कुंजवाल

कहा, आजादी के बाद न देश के हालात बदले और न ही राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के

नैनीताल (एसएनबी)। अपने बेलाग बोलों के लिए प्रसिद्ध प्रदेश के विधान सभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने दो टूक कहा कि आजादी के बाद न देश में हालात बदले और ना ही अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में। आजादी के बाद भी देश में अंग्रेजी दौर की और उत्तराखंड में यूपी के दौर की पुरानी व्यवस्था ही कमोबेश लागू रही। उन्होंने मौजूदा बुरे हालातों के लिए राजनीतिज्ञों की जगह जनता को ही अधिक जिम्मेदार बताया। कहा, ‘कोई भी पीएम या सीएम नहीं वरन मतदाता दोषी हैं।’

कुंजवाल बुधवार को कुमाऊं विवि के यूजीसी अकादमिक स्टाफ कालेज में ‘इकानामिक्स, पालिटिक्स एंड सिविल सोसायटी’ विषयक कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता अच्छे प्रत्याशियों को वोट नहीं देती और चुनाव में धन व बाहुबल प्रदर्शित करने वाले प्रत्याशियों को पल्रोभन में आकर वोट देती है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों को चुनाव में काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। उन्होंने कहा, जो प्रत्याशी दो करोड़ रपए खर्च कर विधायक बनेगा, उससे ईमानदारी से कार्य करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। बोले, देश में अच्छे से अच्छा नियम-कानून बनता है तो उसे भी तोड़ने के रास्ते निकाल लिए जाते हैं। आरटीआई और मनरेगा को बहुत अच्छे प्राविधान बताने के साथ ही उन्होंने स्वीकारा कि आज सर्वाधिक भ्रष्टाचार इन्हीं के द्वारा हो रहा है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की भी कार्य को पूरा समय न देने, मोटी तनख्वाह पर हाथ न लगाकर ऊपरी कमाई से ही परिवार चलाने की परिपाटी बनने जैसे मुद्दों को भी छुआ।

नैनीताल विधानसभा में केवल 30 बूथों पर ही मामूली अंतर से आगे रही कांग्रेस

-शेष 80 फीसद यानी 116 बूथों पर भाजपा प्रत्याशी कोश्यारी को मिली भारी बढ़त

नवीन जोशी, नैनीताल। आजादी के बाद से विशुद्ध रूप से केवल एक और संयुक्त क्षेत्र होने पर दो बार ही भाजपा के खाते में गई नैनीताल विधानसभा में कांग्रेस का हालिया लोक सभा चुनावों में कमोबेश पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया लगता है। मोदी की आंधी में इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के 146 में से करीब 20 फीसद यानी 30 सीटों पर ही कांग्रेस प्रत्याशी केसी सिंह बाबा कहीं दो से लेकर अधिकतम 132 वोटों की बढ़त ले पाए, जबकि भाजपा प्रत्याशी भगत सिंह कोश्यारी ने 80 फीसद यानी 116 बूथों से अपनी बढ़ी जीत की इबारत लिखी। 

आजादी के बाद से भााजपा के लिए नैनीताल विधानसभा में कालाढुंगी का बड़ा हिस्सा जुड़ा होने के उत्तराखंड बनने से पहले के दौर में बंशीधर भगत चुनाव जीते थे। तब भी वर्तमान नैनीताल विधानसभा के क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी कमोबेश पिछड़ते ही रहते थे। उत्तराखंड बनने के बाद भाजपा के खड़क सिंह बोहरा 2007 में कोटाबाग और कालाढुंगी क्षेत्र में बढ़त लेकर बमुश्किल यहां से चुनाव जीत पाए थे। 

बीते 2012 के विधानसभा चुनावों में यहां से चुनाव के कुछ दिन पहले ही प्रत्याशी घोषित हुईं, और चुनाव क्षेत्र में ठीक से पहुंच भी न पाईं सरिता आर्या ने 25,563 वोट प्राप्त कर पांच वर्ष से दिन-रात चुनाव की तैयारी में जुटे भाजपा प्रत्याशी हेम चंद्र आर्या को 6358 मतों के बड़े अंतर से हरा दिया था। लेकिन, दो वर्ष के भीतर ही हुए लोक सभा चुनावों में कांग्रेस यहां बुरी तरह से पस्त हो गई नजर आ रही है। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी केवल 30 बूथों पर मामूली अंतर से भाजपा प्रत्याशी से आगे रह पाए हैं। उल्लेखनीय है कि नैनीताल विधानसभा में में भाजपा को 30,173 व कांग्रेस को 21,575 वोट मिले हैं और कांग्रेस 8,578 वोटों से पीछे रही है। इससे क्षेत्र के प्रभावी कांग्रेसी नेताओं के अपने बूथों पर प्रत्याशी को जिताने के दावों की कलई भी बुरी तरह से खुल गई है।

इन बूथों पर ही आगे रह पाए बाबा 

नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी केवल मल्ली सेठी, बेतालघाट, तौराड़, हल्सों कोरड़, रतौड़ा (दाड़िमा), तल्ली पाली, धूना (केवल दो मतों से), गरजोली, हरौली, ताड़ीखेत (13 मतों से), गौणा, ठुलीबांज, कफुड़ा, मल्लीताल सीआरएसटी कक्ष नंबर तीन व चार, राप्रावि मल्लीताल कक्ष नंबर तीन, अयारपाटा कक्ष नंबर दो (केवल नौ मतों से), मल्लीताल स्टेडियम, नारायणनगर, लोनिवि कार्यालय कक्ष नं. दो, राइंका तल्लीताल कक्ष एक (सर्वाधिक 168 मतों से), राइंका तल्लीताल कक्ष दो, गेठिया कक्ष दो, भूमियाधार (136 मतों से), छीड़ागांजा, ज्योलीकोट कक्ष एक (29 मतों से, कक्ष दो में 18 मतों से पीछे), पटुवाडांगर, गहलना (सिलमोड़िया), सौड़ व कुड़खेत में ही आगे रहे हैं। 

सरोवरनगरी में भी चली मोदी की आंधी

जिला व मंडल मुख्यालय नैनीताल हमेशा से कांग्रेस का परंपरागत गढ़ रहा है। किसी भी तरह के चुनावों के इतिहास में नैनीताल से कभी भी भाजपा प्रत्याशी कांग्रेस के मुकाबले आगे नहीं रहे हैं। एकमात्र 2004 में भाजपा प्रत्याशी विजय बंसल नैनीताल मंडल से आगे रहे थे, पर तब भी उनके आगे रहने में खुर्पाताल के ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान रहा था। वर्तमान कांग्रेस विधायक सरिता आर्या नैनीताल की पालिकाध्यक्ष भी रही हैं, बावजूद वह अपने वोटों को मोदी की आंधी में उड़ने से नहीं रोक पाईं। भाजपा को नैनीताल नगर के 37 बूथों में इतिास में सर्वाधिक 9,154 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस 7,021 वोटों के साथ 2,153 वोटों से पीछे रह गई है। नगर के नारायणनगर, हरिनगर, लोनिवि कार्यालय कक्ष नंबर 1 और मल्लीताल के कुछ मुस्लिम, दलित व कर्मचारी बहुल क्षेत्रों के केवल नौ बूथों पर ही कांग्रेस अपनी साख बचा पाई है। वहीं भाजपा ने नगर के राबाप्रावि मल्लीताल में 439 मत प्राप्त कर विधानसभा में सर्वाधिक 182 वोटों से बढ़त दर्ज की है।

हिमालयी राज्यों के लिए बने सतत विकास की नीति

संसद में हिमालय को लेकर कभी गंभीरता से नहीं हुई चर्चा, राजनीतिक दल हिमालय पर करें मंथन जलवायु परिवर्तन होने के दुष्प्रभावों पर भी राजनीतिक दल हों गंभीर हिमालय क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण करने की अत्यंत आवश्यकता

हिमालय को वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है। भारत में उत्तराखंड सहित 12 राज्य हिमालयी क्षेत्र में आते हैं। भारत की 60 करोड़ आबादी हिमालय से सीधे या परोक्ष तौर पर प्रभावित होती है, लेकिन हिमालयी क्षेत्रों का दुर्भाग्य है कि देश के 16 फीसद भूभाग में फैले होने के बावजूद यहां देश की केवल चार फीसद जनसंख्या ही वास करती है। शायद इसीलिए हिमालयी क्षेत्र देश और राजनीतिक दलों के एजंेडे में कभी प्रमुखता नहीं रहा है। देश की संसद में 50 यानी करीब 10 फीसद सांसद हिमालयी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अफसोस कि कभी भी हिमालय के बारे में बात संसद में उस गंभीरता के साथ नहीं रखी गई और न ही वहां अपेक्षित आयामों पर बहस ही हुई। 

वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने ‘जलवायु परिवर्तनों के दुष्प्रभावों से निपटने’ के लिए जो आठ ‘मिशन’ योजनाएं बनाई थीं, उनमें ‘नेशनल मिशन आफ सस्टेनिंग हिमालयन ईको सिस्टम’ यानी हिमालयी क्षेत्रों में सतत पारिस्थितिकीय विकास की राष्ट्रीय योजना भी शामिल है। अल्मोड़ा जनपद के कोसी में स्थित गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण विकास संस्थान कोसी-कटारमल ने इस मिशन के तहत काफी कार्य किया। हिमालयी क्षेत्रों में सतत पारिस्थितिकीय विकास के लिए शासन नाम से गाइडलाइन तैयार की गई। इसमें बताया गया कि किस तरह विकास और पर्यावरण को एक-दूसरे का पूरक बनाया जाए। हिमालयी क्षेत्र की जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए, किस मात्रा में हिमालयी क्षेत्र से जड़ी-बूटियों व प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाए, और कैसे उनका संरक्षण किया जाए। साथ ही कैसे हिमालय की जैव विविधता, उसकी खूबसूरती, खनिजों, जल, जंगल, जमीन और अन्य आयामों को बिना नुकसान पहुंचाए यहां के निवासियों की आजीविका से भी जोड़ा जाए। इन गाइड लाइन में ‘ग्रीन रोड’ यानी ऐसी सड़कें बनाने की बात कही गई है जो प्रकृति व पर्यावरण का संरक्षण करते हुए व उसे बिना छेड़े हुए बनाई जा सकती हैं। साथ ही सामान्यतया कहा जाता है कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के साथ नहीं चल सकते। यदि आज की तरह का विकास होगा, तो उससे निश्चित ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, और यदि पर्यावरण का ही संरक्षण किया जाएगा, तो इससे विकास वाधित होगा। लेकिन विकास मनुष्य की आवश्यकता है, इसलिए विकास जरूरी है और हमें ‘पर्यावरण सम्मत’ विकास की बात करनी होगी। विकास के वैकल्पिक उपाय, जैसे सड़कों के स्थान पर रोप-वे, परंपरागत ऊर्जा के साधनों के स्थान पर सौर व वायु ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा के साधन, वष्ा जल संग्रहण, सिंचाई के लिए स्प्रिंकुलर विधि आदि का प्रयोग करना होगा। हिमालयी क्षेत्र इतना बृहद है। खासकर पूरे भारत वर्ष को हिमालय प्रभावित करता है, इसलिए हिमालय के बारे में देश को अलग से सोचना पड़ेगा। हिमालय के लिए सतत विकास की अलग नीति बनानी होगी। इस मुद्दे को राजनीतिक एजेंडे में प्रमुखता से शामिल किया जाना चाहिए। (नवीन जोशी से बातचीत पर आधारित)

दवाओं के लिए दो करोड़ होने के बावजूद मरने के लिए छोड़ दिए पशु

नौ माह बीते, निदेशालय नहीं कर सका फैसला, कहां से खरीदें दवाएं, दो करोड़ रुपये डम्प
नवीन जोशी नैनीताल। राज्य के सरकारी पशु चिकित्सालयों में दवाइयां नहीं हैं। पशुपालन विभाग ने पिछले नौ माह की अवधि में पशुओं के लिए एक रुपये की दवाइयों की खरीद नहीं की है। पशुओं की दवाई के लिए दो करोड़ रुपये की राशि निदेशालय में डम्प पड़ी है। पशुओं के लिए दवाइयों की खरीद न होने के पीछे निदेशालय स्तर पर हीलाहवाली होना है। निदेशालय पिछले नौ महीनों में यह तय ही नहीं कर सका है कि दवाएं खरीद कहां से की जाएं। निदेशालय की इस कोताही पर कुमाऊं के सभी छह जिलाधिकारियों ने मंडलायुक्त के समक्ष खुलकर नाराजगी व्यक्त की है। कुमाऊं मंडल में वर्तमान वित्त वर्ष में जून व सितम्बर माह में दो किस्तों में पशुओं की दवाइयों की खरीद के लिए नैनीताल जिले को 54.11 लाख, ऊधमसिंह नगर को 34.45 लाख, अल्मोड़ा को 34.61 लाख, बागेश्वर को 48.12 लाख, पिथौरागढ़ को 38.91 लाख व चंपावत को 14.69 लाख रपए मिलाकर कुल 224.89 लाख रपए स्वीकृत हुए थे। इसके बावजूद अपनी जरूरत के अनुसार खर्च कर जरूरी दवाइयां की खरीद नहीं कर पा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस धनराशि से दवाइयां किस कंपनी से खरीदी जाएं, इस पर निदेशक स्तर से निर्णय होना था। यह निर्णय अब तक नही हो सका है। इस कारण अब तक जिले दवाइयां खरीदने के लिए निदेशालय का मुंह ताक रहे हैं, जबकि इस दौरान मंडल में ही सैकड़ों घरेलू पशु आपदा के दौरान व बीमारियों से काल- कवलित हुए हैं। बमुश्किल बहुत जरूरी होने पर नैनीताल जिले ने पहल करते हुए डीएम से अनुमति लेकर 10.28 लाख, ऊधमसिंह नगर के 2.52 लाख, अल्मोड़ा ने 8.85 लाख, बागेश्वर ने 4.92 लाख, पिथौरागढ़ ने 7.05 लाख व चंपावत ने 58 हजार यानी कुल मिलाकर 33.3 लाख रुपयों से स्थानीय बाजार से दवाइयां खरीदीं, बावजूद विभाग के पास करीब दो करोड़ रपए की धनराशि डंप पड़ी है। कुमाऊं आयुक्त अवनेंद्र सिंह नयाल ने गत दिवस मंडलीय समीक्षा बैठक में मामला प्रमुखता से उठने के बाद पिछले यानी वर्ष 2012-13 की स्वीकृत दरों से इस वर्ष भी उपकरणों व दवाइयों की खरीद करने की संस्तुति की है। इस बाबत अपर निदेशक पशुपालन डा. बी चंद ने निदेशक को पत्र लिखकर इस बाबत अनुमति मांगी है।

नैनीताल में क्या गुल खिलायेगी बचदा और बलराज की दोस्ती !

नैनीताल। एकता संदेश यात्रा के जरिए जहां एक ओर सरदार पटेल के माध्यम से भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के पक्ष में राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं यात्रा में नैनीताल-ऊधमसिंह नगर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के दो स्वघोषित दावेदार बची सिंह रावत ‘बचदा’ और बलराज पासी के एक साथ अगल-बगल खड़े होने के भी राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि दोनों एक- साथ खड़े होकर पार्टी पर टिकट के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। साथ ही अन्य दावेदार पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को अलग-थलग करने और एक-दूसरे के नाम पर सहमत होने का सन्देश भी दे रहे थे। 

पटेल पीएम बनते तो न होता बंटवारा: बचदा

नैनीताल पहुंचकर हुआ एकता संदेश यात्रा का समापन

नैनीताल (एसएनबी)। भाजपा के वरिष्ठ नेता बची सिंह रावत ‘बचदा’ ने कहा कि सरदार बल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ही देश एकसूत्र में बांधा था, बावजूद इसके राजनीतिक कारणों से उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। उनका कहना है कि पटेल को प्रधानमंत्री बनाया होता तो देश का बंटवारा न होता। रावत सोमवार को 20 दिसंबर से शुरू हुई एकता संदेश यात्रा के आखिरी पड़ाव नैनीताल पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुई इस यात्रा के जरिए देश को एकसूत्र में पिरोने की कोशिश की जा रही है। पूर्व सांसद बलराज पासी ने सरदार पटेल का जीवन वृत्त प्रस्तुत किया। इससे पूर्व नगर में यात्रा के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य तरीके एवं गर्मजोशी से स्वागत किया। जिलाध्यक्ष देवेंद्र ढैला, नगर अध्यक्ष विवेक साह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य खीमा शर्मा, संयोजक रेनू अधिकारी व कुंदन बिष्ट आदि यात्रा रथ पर ही सवार हो गए। पूर्व अध्यक्ष भुवन हरबोला, जगदीश बवाड़ी, सीपी धूसिया, आनंद बिष्ट, मीनू बुधलाकोटी व संतोष साह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी स्वागत में शामिल हुए। 

800 पुलिसकर्मियों की भर्ती का मामला लटका

मिलेंगे 500 नये दारोगा, 250 पदोन्नति से व 250 नई भर्ती से आएंगे : डीजीपी 

नैनीताल (एसएनबी)। उत्तराखंड पुलिस में फिलहाल 800 नये आरक्षियों की भर्ती का मामला लटक गया है। डीजीपी बीएस सिद्धू का कहना है कि अब इन पुलिसकर्मियों की भर्ती नहीं होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि पुलिस में 500 नये दारोगा बनाए जा रहे हैं। इनमें से 250 नये दारोगा प्रमोशन के बाद लिए जाएंगे तो 250 दारोगा नई भर्ती से तैनात किये जाएंगे। डीजीपी ने कहा है कि पुलिस महकमा अपने पुलिसकर्मियों को अन्य विभागों से कम वेतन मिलने का परीक्षण भी कराया जाएगा। विभाग मोबाइल हाईवे ट्रैफिक पेट्रोलिंग यूनिट की नई शुरुआत भी करने जा रहा है। डीजीपी संधू ने यह खुलासे रविवार को मुख्यालय में डीआईजी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में किये। वह यहां उत्तराखंड न्यायिक अकादमी-उजाला भवाली में एसपी व एसएसपी स्तर के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला तय करने के इरादे से आये थे। उन्होंने कहा कि पुलिस की कमी से अदालतों में वादों के शिथिल पड़ जाने की परेशानी से कुछ हद तक निजात मिलेगी। उन्होंने पड़ोसी देश नेपाल में माओवाद की समस्या के मद्देनजर प्रदेश की सीमाओं पर विशेष चौकसी बरतने की बात भी कही, तथा खास तौर पर अपराधों के नियंतण्रके लिए प्रदेश के चार जिलों, दून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व नैनीताल में पूर्व में गठित होमीसाइड स्क्वाड को फिर से सक्रिय करने का इरादा भी जताया। इस मौके पर डीआईजी जीएन गोस्वामी तथा एसएसपी डा. सदानंद दाते भी मौजूद थे। 

जल्द खुलेंगे 50 नये थाने व चौकियां

हल्द्वानी (एसएनबी)। डीजीपी बीएस सिद्धू ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही 50 नये थाने व चौकियां खोली जाएंगी। इसके साथ ही पुलिस महकमे की सभी गाड़ियों का बीमा किया जाएगा। पुलिस को और अधिक सक्षम बनाने के लिए उजाला एकेडमी प्रशिक्षण देगी। यह एकेडमी अब तक 325 एसआई व 15 उप पुलिस अधीक्षकों को प्रशिक्षण दे चुकी है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस को विशेष प्रशिक्षण देने पर विचार किया जा रहा है। डीजीपी सिद्धू रविवार को पुलिस बहुउद्देश्यीय भवन में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि उजाला एकेडमी में 19 जनवरी से कुमाऊं के डीएम व एसएसपी की वर्कशाप तथा दो फरवरी से गढ़वाल के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। एकेडमी में पुलिस को चार्जशीट, केस की पूरी स्टडी करने का प्रशिक्षण दिया जायेगा, ताकि अपराधी किसी भी कीमत पर सजा से बच न सकें। उन्होंने कहा कि र्मडर की जांच के लिए होमी साइट्स जांच कमेटी बनायी गई है। इसमें प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों के साथ ही जांच की पूरी किट को रखा गया है। डीजीपी ने कहा कि हल्द्वानी में निर्माणाधीन फायर स्टेशन भवन के लिए सरकार से 50 लाख रुपये स्वीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा राज्य में जल्दी ही 50 नये थाने व चौकियों खोली जाएंगी।उन्होंने पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे के मामले में मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के भत्तों में बढोतरी की गई है। पुलिस की गाड़ियों का बीमा न किये जाने के सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा कि अगर पुलिस महकमे की गाड़ियों का बीमा नहीं है तो वे जल्द पता कर महकमें की सभी गाड़ियों का बीमा करवाएंगे। उन्होंने कहा कि एमवी एक्ट के तहत प्रत्येक वाहन का र्थड पार्टी बीमा होना जरूरी है। इससे पूर्व डीजीपी को पुलिस ने गार्ड आफ आनर दिया गया। इस मौके पर उप महानिरीक्षक जीएन गोस्वामी व अन्य अफसर थे। 

आपदा के मानसिक व सामाजिक प्रभावों का होगा अध्ययन

देश की सर्वोच्च समाज वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद एक करोड़ रुपये से शुरू कराएगी परियोजनाएं

नवीन जोशी, नैनीताल। उत्तराखंड में विगत जून में आई भीषण आपदा में जन-धन के नुकसान की अलग-अलग स्तरों से हो रही भरपाई से इतर आपदा से प्रभावित मानव मन एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। देश का सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में अध्ययन कराने वाली शीर्ष संस्था भारतीय सामाजिक अनुसंधान एवं शैक्षिक परिषद (आईसीएसएसआर) इस क्षेत्र में करीब एक करोड़ रपए की लागत की परियोजनाएं शुरू करने जा रहा है। इन परियोजनाओं के लिए आईसीएसएसआर ने प्रस्ताव आमंत्रित किए थे, जिनका मूल्यांकन हो चुका है। प्रदेश में आई आपदा के बाद अनेक प्रभावितों के मानसिक संतुलन खोने की खबरें समाने आई हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है प्रभावितों के पुनर्वास में केवल नष्ट हुई जमीनें देना, घर बना देना या सड़क-बिजली-पानी जैसी ढांचागत सुविधाएं बहाल कर देना ही पर्याप्त नहीं होता। प्रभावित लोगों को अन्यत्र बसाने में उनके अपनी मूल मिट्टी से जुड़े सामाजिक-सांस्कृतिक सरोकारों- परिवेश पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है, लिहाजा अपने प्रियजनों और मूल गांवों को खो चुके प्रभावितों के मानसिक पुनर्वास की भी जरूरत महसूस की जाती है। आईसीएसएसआर के निदेशक व पिथौरागढ़ जनपद के मूल निवासी डा. जीएस सौन ने बताया कि आपदा से प्रभावितों पर मानसिक व सामाजिक स्तर पर पड़े प्रभाव तथा उन्हें अब तक मिली आपदा राहत व मदद के प्रभावों का अध्ययन जैसे विषयों का न केवल एक बार वरन एक, दो एवं तीन वर्षो के अंतराल पर अध्ययन कराने के प्रस्ताव मांगे गए हैं। इन प्रस्तावों पर कुमाऊं व गढ़वाल विवि के साथ ही महाविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के माध्यम से 15-20 लाख रपए की चार-पांच बड़ी परियोजनाएं कुछ दिनों के भीतर ही स्वीकृत होने की उम्मीद है। इससे प्रभावितों पर आपदा से पड़े सामाजिक प्रभावों का वैज्ञानिक तरीके से विस्तृत अध्ययन किया जाएगा।

सवा पांच करोड़ साल का हुआ अपना 'हिमालय'

कुमाऊं विवि के भूविज्ञान विभाग ने अंतरराष्ट्रीय शोध के बाद निकाला निष्कर्ष 

रेडियो एक्टिव डेटिंग से पहुंचे परिणाम तक  

नवीन जोशी नैनीताल। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में लगातार शोध हो रहे हैं। वैज्ञानिकों में हिमालय की शुरुआत को लेकर अलग-अलग मत हैं। कोई इसे दो करोड़, तो कोई तीन करोड़ और कोई साढ़े पांच करोड़ वर्ष पुराना साबित कर रहा है। शोध के इन दावों के बीच कुमाऊं विवि के भूविज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने भी एक और शोध करने का दावा किया है। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि लगभग छह वर्ष तक शोध करने के बाद यह पता लगा है कि हिमालय के बनने की शुरुआत सवा पांच करोड़ वर्ष पहले हुई थी। 

कुमाऊं विवि के भूविज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक उपकरणों के साथ किए एक अंतरराष्ट्रीय शोध के बाद दावा किया है कि हिमालय के जन्म की मुख्य वजह भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट के यूरेशियन (तिब्बती प्लेट) में टकराने की शुरुआत 52.2 मिलियन यानी 5.22 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी और इसके बाद टकराने की यह प्रक्रिया लम्बे समय तक जारी रही। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अब भी भारतीय प्लेट का 35 मिमी प्रति वर्ष की दर से उत्तर की ओर खिसकते हुए यूरेशियन प्लेट में धंस रही है और यही इस क्षेत्र में बड़े भूकंपों की आशंका को बढ़ाने वाला है। कुमाऊं विवि के भूविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. संतोष कुमार ने सोमवार को ‘राष्ट्रीय सहारा’ से इस नये शोध के परिणामों का खुलासा करते हुए यह दावा किया। उन्होंने बताया कि कुमाऊं विवि का शोध पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप और तिब्बत की ओर पाए जाने वाले समान प्रकार के जानवरों के परीक्षण के आधार पर किए गए शोधों के आधार पर किए गए शोधों के करीब है, जिसमें हिमालय की उम्र 55 मिलियन वर्ष बतायी जाती है। उन्होंने बताया कि कुमाऊं विवि द्वारा यह परिणाम लद्दाख में पाई जाने वाली ग्रेनाइट की चट्टानों में मिले एक खास अवयव जिरकॉन की चीन व कोरिया में अत्याधुनिक ‘सेन्सिटिव हाई रेजोल्यूसन आयन माइक्रो प्रोब’ (श्रिम्प) तकनीक से आयु का पता लगाकर निकाला गया है। इसे रेडियोएक्टिव डेटिंग भी कहते हैं। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय शोध जर्नल में इसका प्रकाशन भी हो रहा है। इस शोध के आधार पर प्रो. कुमार कहते हैं कि सर्वप्रथम हिमालय के स्थान पर उस दौर में मौजूद टेथिस महासागर की सामुद्रिक प्लेटें आपस में टकराने से पिघलीं और इसके लावे से लद्दाख के पठारों का और बाद में भारतीय व यूरेशियन प्लेट के अनेक स्थानों पर लंबे समय अंतराल में अलग-अलग टकराने की वजह से वर्तमान हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इस शोध परियोजना में प्रो. कुमार के साथ ही विवि के डा. बृजेश सिंह, डा. मंजरी पाठक व डा. सीता बोरा आदि प्राध्यापकों व शोध छात्र-छात्राओं का भी योगदान है। 

सोना, तांबा के भंडार खोजने में मिलेगी मदद 

नैनीताल। कुमाऊं विवि द्वारा किया गया शोध हिमालय की वास्तविक उम्र जानने में तो मदद करता ही है, साथ ही इसके दूरगामी लाभ इस संदर्भ में भी हैं कि इसके जरिए हिमालय के भूगर्भ में पाई जाने वाली बहुमूल्य खनिज संपदा के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। प्रो. कुमार कहते हैं कि इस तकनीक की मदद लेते हुए तांबा, सोना व मालिब्डेनम जैसे खनिजों की उपस्थिति वाले क्षेत्रों में इन तत्वों की खोज की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

मोदी की रैली पर शादियों के लग्न भारी !

शादियों की वजह से रैली के लिए गाड़ियां मिलने में हो रही परेशानी, पर भाजपाइयों में दिख रहा भारी जोश

नवीन जोशी नैनीताल। 15 दिसम्बर को दून में हो रही भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी की रैली की राह को इस दौरान और खासकर रैली के दिन तक ही उपलब्ध शादियों के लग्न प्रभावित कर रहे हैं। चूंकि शादियों के लग्न 14 तक ही हैं और इधर मौसम भी अधिक सर्द नहीं हुआ है। इस दौरान जनता के साथ ही अनेक भाजपा कार्यकर्ता भी अपने निकटस्थों की शादियों में आमंत्रित और व्यस्त हैं। शादियों के लिए पहले से ही बुक होने की वजह से भाजपाइयों को रैली में जाने के लिए बसें ठीक से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं लेकिन शायद मोदी को देखने और सुनने का उत्साह ही है कि ऐसी स्थितियों के बावजूद भाजपाई रैली में हर हाल में जाने की बात कह रहे हैं। 

मंडल व जिला मुख्यालय में जहां एक ओर भाजपा कार्यकर्ताओं में मोदी की रैली के प्रति जोश दिख रहा है, वहीं वह प्रदेश हाईकमान द्वारा रैली के लिए दिए गए लक्ष्यों को लेकर परेशान हैं। इसका कारण यह है कि करीब एक हजार कार्यकर्ताओं को देहरादून ले जाना है। इनमें से अन्य लोग तो अपने प्रबंधों से दून चले जाएंगे लेकिन संगठन को करीब डेढ़ सौ कार्यकर्ताओं को दून ले जाने की व्यवस्था करने को कहा गया है। इस हेतु कम से कम पांच बसों की आवश्यकता है। बसों की व्यवस्था में जुटे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि आम तौर पर नैनीताल से दून के लिए 18 हजार रुपये में बसें मिल जाती हैं लेकिन इधर शादियों में व्यस्त होने के कारण 25 हजार रुपये से कम में बसें नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि ऐसे कार्यकर्ता भी मिले। जिन्होंने कहा कि बसें मिले चाहे न मिलें, भले ट्रकों में लटककर जाना पड़े लेकिन दून जरूर जाएंगे। क्योंकि मोदी के रूप में भाजपा को सत्ता में लौटाने का जो मौका मिला है, उसे चूकेंगे नहीं। इस बारे में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश पंत ने भी स्वीकारा कि शादियों की वजह से शंखनाद रैली के प्रबंधों में दिक्कत तो आ रही है लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश देखते हुए रैली में भीड़ जुटाने में कोई कठिनाई नहीं है।

'आस्कर पिस्टोरियस' की राह पर दून का लोकेश

हौसलों के आगे हार गयी विकलांगता

शारीरिक रूप से दक्ष खिलाड़ियों के बीच ही मुकाबला करना चाहता है लोकेश 

नवीन जोशी नैनीताल। ओलम्पियन ब्लेड रनर आस्कर पिस्टोरियस को अपना आदर्श मानने वाला दून का लोकेश खेलों की दुनिया में अपना एक नया मुकाम हासिल करना चाहता है। लोकेश ने अपना एक पैर बचपन में हुई एक दुर्घटना में गंवा दिया था, लेकिन अपनी इच्छाशक्ति, साहस और हौसले की बदौलत उसने शरीर सौष्ठव (बॉडी बिल्डिंग) व भारोत्तोलन (वेटलिफ्टिंग) में अपनी अलग पहचान बनाई है। लोकेश का कहना है कि वह विकलांग खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, बल्कि शारीरिक रूप से दक्ष खिलाड़ियों के बीच मुकाबला करेगा। राज्यस्तरीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में लोकेश कांस्य पदक हासिल कर चुका है। 

आस्कर पिस्टोरियस

18 वर्षीय लोकेश कुमार चौधरी ने नैनीताल में ‘राष्ट्रीय सहारा’ से भेंट में बताया कि वह दून के डीएवी कॉलेज में बीकॉम द्वितीय वर्ष का छात्र है। लोकेश के अनुसार 1997 में उसके पिता किशोरी लाल पौड़ी में पुलिस विभाग में एसपीओ के पद पर थे। तब वह चार वर्ष का था कि एक दिन एक ट्रक ने उसके बांए पैर को कुचल दिया। पांच भाई-बहनों में सबसे छोटे लोकेश को 2003 में नकली पैर पहना दिये। तभी लोकेश ने ठान लिया था कि वह किसी को खुद को विकलांग नहीं कहने देगा। न केवल आम और पूरी तरह से शारीरिक रूप से दक्ष युवकों के साथ खड़ा होगा, वरन स्वयं को साबित करते हुए उनके लिए भी मिसाल कायम करके रहेगा। गत दिवस नगर के शैले हॉल में आयोजित 55 किग्राभार वर्ग में लोकेश ने मिस्टर उत्तराखंड प्रतियोगिता में भी उसने प्रतिभाग किया, तो प्रदेश के बॉडी बिल्डिंग कोच व प्रतियोगिता के निर्णायक केएन शर्मा उसकी प्रतिभा व दृढ़ हौसले के कायल हुए बिना न रह पाए और अपनी जेब से उसे 1100 रुपए का नगद पुरस्कार भेंट किया। लोकेश प्रदेश का इकलौता शारीरिक रूप से अक्षम बॉडी बिल्डर तो है ही, साथ ही वह आम खिलाड़ियों के साथ ही प्रतिभाग करने का हौसला रखता है। लोकेश ने बताया कि अभी वह छह माह से ही बॉडी बिल्डिंग का प्रशिक्षण ले रहा है। पूर्व में वेट लिफ्टिंग में आम खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा करते हुए इस 55 किग्राके पहलवान ने बैंच प्रेस पर लेटकर 75 किग्रा, स्कॉट्स पर 90 किग्राऔर डेड लिफ्ट स्पर्धा में 120 किग्रा वजन उठाकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया है। 

राहुल के पीएम बनने की कल्पना मूर्खता: कोश्यारी

नैनीताल (एसएनबी)। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने गत दिवस दागी जनप्रतिनिधियों संबंधी अध्यादेश को बकवास कहने वाले राहुल गांधी को ही नॉनसेंस करार दिया है। वह शुक्रवार को नैनी जिला कारागार परिसर में पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी के भावनात्मक भाषणों पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कोश्यारी ने कहा कांग्रेस के उपाध्यक्ष के बयानों को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। वह अपनी पार्टी में जिस पद पर हैं उसके भी योग्य नहीं हैं, लिहाजा उनके लिए प्रधानमंत्री बनने की कल्पना मूर्खता है। उन्होंने कहा, "जो व्यक्ति प्रधानमंत्री द्वारा तैयार विधेयक को 'नॉनसेंस' कहता है, वह खुद 'नॉनसेंस' है।"

कोश्यारी शुक्रवार को रुद्रपुर से गिरफ्तार 27 पार्टी कार्यकर्ताओंसे मिलने पार्टी नेताओं के साथ नैनी जिला कारागार पहुंचे थे। इस दौरान कोश्यारी मीडियाकर्मियों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा आसन्न पंचायत चुनावों में अपनी हार की संभावनाओं को देख कांग्रेस सरकार बौखला गई है। इसलिए प्रदेश में सद्भावना का माहौल बिगाड़ना चाहती है। सरकार ने यदि तुरंत पार्टी नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस न लिए और बंदी बनाए कार्यकर्ताओं को तत्काल रिहा न किया तो प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। इस मौके पर देवेंद्र ढैला, गोपाल रावत, हेम आर्या, मनोज साह, संतोश साह, नितिन कार्की, सहित बड़ी संख्या में भाजपाई साथ रहे। किसी की नजर ना लगे, यह दुआ कीजिए : एक प्रश्न के जवाब में कि उनकी नैनीताल लोस सीट से दावेदारी पर कई लोगों की नजर लगी हुई है। इस पर कोश्यारी ने चुटकी ली और दुआ कीजिए कि किसी की नजर लग ना जाए। 

डीएनए जांच में चूक को लेकर एनडी का तर्क सिरे से खारिज

नवीन जोशी, नैनीताल। पितृत्व विवाद में फंसे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के डीएनए जांच में त्रुटि होने और एक लाख मामलों में से एक मामले में त्रुटि की संभावना जताकर स्वयं को निदरेष साबित करने की दलील को फारेंसिक विशेषज्ञ स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नैनीताल में आयोजित देशभर के फारेंसिक मेडिसिन व टॉक्सीकोलॉजी विज्ञान विशेषज्ञों की 12वीं अखिल भारतीय कांग्रेस में यह मुद्दा अनेक विशेषज्ञों की जुबान पर था। अधिकतर का कहना था कि इस विशुद्ध वैज्ञानिक तकनीक को तकरे के आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता। वहीं एम्स दिल्ली की वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं डीएनए प्रयोगशाला की प्रभारी डा. अनुपमा रैना ने भी कहा तिवारी द्वारा इस मामले में दिया जा रहा तर्क बेतुका है।

उन्होंने बताया कि केवल एक निषेचित अंडे के टूटकर दो भ्रूण के रूप में विकसित होने वाले दो जुड़वा भाइयों या जुड़वां बहनों का डीएनए समान हो सकता है जबकि सामान्यतौर पर जुड़वां पैदा होने वाले भाई-बहन अथवा दो से अधिक बच्चों के पैदा होने की स्थिति में भी (उनके अलग-अलग निषेचित अंडों से विकसित होने की वजह से) डीएनए समान नहीं होते। शनिवार को नगर के सूखाताल स्थित टीआरएच में डा. रैना ने एक भेंट में बताया कि डीएनए से किसी भी व्यक्ति की सौ फीसद सही पहचान होती है। दो लोगों के डीएनए नमूने मिलने की संभावना बेहद न्यूनतम (100 बिलियन यानी 10 करोड़ मामलों में ही कभी गलती से एक) हो सकती है। बेटे के डीएनए से पितृ पक्ष और बेटी के डीएनए से मातृ पक्ष की पीढ़ियों और उनके मूल के साथ ही व्यक्ति की उम्र, लिंग आदि की जानकारी भी आसानी से पता लगाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि देश के चर्चित प्रियदर्शिनी मट्टू और जेसिका लाल हत्याकांडों की गुत्थियां डीएनए जांचों से ही सुलझी हैं। केदारनाथ में विशेषज्ञ डीएनए नमूने लें तो बेहतर : केदारनाथ की त्रासदी में प्रदेश सरकार द्वारा अज्ञात व सड़े-गले शवों के डीएनए नमूने लिये जाने के बाबत पूछे जाने पर डा. अनुपुमा रैना का कहना है कि सामान्यत: पुलिसकर्मी डीएनए नमूने लेने में सक्षम नहीं होते। विशेषज्ञों को ही नमूने लेने चाहिए। केदारनाथ जैसे ठंडे स्थानों पर जमीन में दबे शवों के तीन-चार माह तक भी डीएनए नमूने लिए जा सकते हैं। 

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पुलिसकर्मी भी नहीं जाना चाहते पहाड़

डीजीपी ने अपने कार्यकाल को संतोषजनक बताया पर कार्यकाल छोटा रहने का अफसोस भी 

नैनीताल(एसएनबी)। दो दिन बाद सेवानिवृत्त हो रहे पुलिस महानिदेशक सत्यव्रत बंसल ने अपने कार्यकाल को संतोषजनक बताया है। अलबत्ता अपना यह दर्द जुबां पर लाने से स्वयं को रोक नहीं पाए कि उनका कार्यकाल बहुत छोटा एक वर्ष का ही रहा, जबकि अधिनियम में भी दो वर्ष के न्यूनतम कार्यकाल का जिक्र है। एक वर्ष किसी जिम्मेदारी को समझने में ही लग जाता है। डीजीपी ने कहा कि 839 पुलिसकर्मियों की भर्ती शीघ्र की जाएगी। उन्होंने यह कहने में गुरेज नहीं किया कि पुलिसकर्मी पहाड़ी जनपदों में जाने से बचते हैं। 

शुक्रवार को डीआईजी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में अपने कार्यकाल में आई चुनौतियों के सफलतापूर्वक निर्वहन और कानून-व्यवस्था, पुलिस के आधुनिकीकरण और सीसीटीएनएस को आगे बढ़ाने की सफलताएं गिनाते हुए उन्होंने माना कि 1200 से अधिक पुलिसकर्मियों की कमी और अन्य व्यवस्थाओं की वजह से कम्युनिटी पुलिसिंग को यथोचित जारी नहीं रख पाए। उन्होंने बताया कि सरकार ने 839 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। इन कर्मियों की नियुक्ति जल्द होगी। इसके बाद व्यवस्थाएं बेहतर होने की उम्मीद है। डीजीपी सत्यव्रत बंसल ने दावा किया कि उनके एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान अपराधों को दर्ज करने के साथ ही विवेचना और पैरवी के स्तर पर सुधार हुए और अपराध नियंतण्रमें रहे। वह स्वयं बड़े अपराधों की मॉनीटरिंग करते थे। इस दौरान राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की प्रदेश यात्रा, केदारनाथ में तबाही और इस दौरान 628 शवों को खोज निकालने, उनके डीएनए नमूने लेने और उनका अंतिम संस्कार करने जैसे कायरे में पुलिस ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने कुमाऊं मंडल के पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली। इस मौके पर डीआईजी जीएन गोस्वामी, एसएसपी डा. सदानंद दाते सहित मंडल भर के पुलिस कर्मी मौजूद थे। पूर्व में पुलिसकर्मियों द्वारा ट्रांसफर में राजनीतिक हस्तक्षेप संबंधी बयान देने वाले डीजीपी सत्यव्रत बंसल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अधिकांश पुलिसकर्मी प्रदेश के चार मैदानी जिलों को छोड़कर शेष नौ पहाड़ी जिलों में नहीं जाना चाहते। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने प्रदेश की दो डीआईजी रेंजों को समाप्त करने को प्रदेश सरकार का निर्णय बताया। इसके साथ ही माना कि छोटी इकाइयों में बेहतर पर्यवेक्षण हो पाता था। अवैध खनन के मामले में उन्होंने कहा कि खनन रोकना अकेले पुलिस विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, वरन वह संबंधित विभागों की कार्रवाई में सहयोग के लिए तैयार है। कश्मीर में आतंकी घटनाओं के संदर्भ में उन्होंने थाने- कोतवालियों को भी आंख-कान खुले रखने की नसीहत दी। देहरादून के चर्चित गोलीकांड में उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल के बयान के बाद विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के नाम पर कोई संदेह नहीं बचा है और केस डायरी में उनका नाम आ गया है, जो मुकदमे में भी शामिल कर लिया जाएगा।